15वां वित्त आयोग: किस्त जारी, 6 माह बाद गांवों में शुरू होंगे सड़कों-रास्तों के काम

किसी भी तरह की लेटलतीफी पर राज्य सरकार को ब्याज भी देना होगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तायोग मंडल के निदेशक अभय कुमार ने इस संबंध में हिमाचल सरकार के सचिव वित्त और सचिव पंचायत राज को इस बारे में पत्र भी लिखा है।

वित्त वर्ष 2020-21 की पंद्रहवें वित्तायोग की टाइड ग्रांट की पहली किस्त के रूप में देश भर के राज्यों के लिए 13020.60 करोड़ जारी किए गए हैं। यह ग्रांट 23 राज्यों के लिए दी गई है। केंद्र सरकार ने निर्देेश दिए हैं कि अगर इसे जारी करने में 10 दिन से अधिक की देरी की जाती है तो ब्याज भी देना होगा। 

पंद्रहवें वित्तायोग को ग्राम पंचायतों से ये सड़कों, रास्तों, भवनों आदि के निर्माण की ये शेल्फें कई महीने पहले भेजी जा चुकी थीं, मगर बजट रिलीज नहीं होने से काम शुरू नहीं किया जा सका। अब इस पैसे को ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों को बांटा जाएगा।