Wakf Board Workshop: वक्फ बोर्ड संशोधित अधिनियम पर सिरोही में कार्यशाला, 'गरीब मुस्लिमों को मिलेगा लाभ'

कार्यशाला में मुख्य वक्ता भाजपा जिला उपाध्यक्ष अरुण ओझा ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में किए गए ऐतिहासिक संशोधनों को लेकर वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत गरीबों का हक, सिर्फ गरीबों को मिलेगा। यह अभियान जनता के बीच पारदर्शिता, न्याय और सबके लिए समान अधिकार के संकल्प को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पहले वक्फ बोर्ड पर भूमाफियाओं का कब्जा था, गरीब मुस्लिमों को कोई फायदा नहीं मिलता था।

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कार्यशाला के माध्यम से वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता, जन जागरण और न्यायपूर्ण व्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मंच संचालन नगर महामंत्री रामलाल मेघवाल ने किया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष चिराग रावल, शरीफखान, इक़बाल पठान, इरशाद कुरेशी, रमजानखान शेख, इमरान खान, सैय्यद अल्ताफ, खालिद, दिलशाद खान, बाबू सिंह मकरोड़ा, मानकचंद सोनी, गोविंद माली, चुन्नीलाल पटेल, मनी देवी, कैलाश मेघवाल, नारायण माली, इंदर सिंह मकवाना, महेंद्र सिंह परमार, भंवर माली, शिवलाल जीनगर, इक़बाल खान, तोसीफ खान, मोहम्मद रियाज, रफीक खान, आसिफ खान, गुलाम रसूल, जाकिर अली, अरमान और जिलानी खान आदि मौजूद रहे।

वक्फ बोर्ड की हजारों संपत्तिया हैं आमजन की पहुंच से दूर
वक्फ बोर्ड अभियान के जिला संयोजक नारायण देवासी, जिला सह संयोजक हरीश दवे और भाजपा वरिष्ठ नेता यूसुफ रंगरेज ने कहा कि यह विधेयक वक़्फ़ बोर्ड में मुस्लिम समुदाय के लिए न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। वक्फ बोर्ड संशोधित कानून अल्पसंख्यक समाज के हित में कारगर साबित है। पीएम मोदी ने बहुत सी योजनाओं को अल्पसंख्यक समाजों को ध्यान में रखते हुए देश में लागू की है, जिसका लाभ सभी उठा रहे हैं और यह वक्फ बोर्ड संशोधित कानून से देश के सभी मुस्लिम भाइयों के हित में होते हुए सभी इसका लाभ लेंगे। मोदी सरकार द्वारा पारित संशोधन बिल गरीब पीड़ित और वंचित मुसलमान के हक के लिए मौलिक पत्थर साबित होगा। यह विधेयक मुस्लिम समाज के कमजोर वर्गों को अधिकार और सुरक्षा देने का काम करेगा।

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पिछली यूपीए सरकार द्वारा लाया गया 2013 का कानून वक्फ बोर्ड को अनुचित अधिकार देता था, जिससे पारदर्शिता की कमी हुई और संपत्ति अधिकार कमजोर हुए। संशोधन विधेयक 2025 कमजोर वर्ग और मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि वक्फ इस्लामी कानून के तहत स्थापित एक अपरिवर्तनीय धर्मार्थ निधि है। इसे भारत में वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 ने वक्फ बोर्ड को मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण की शक्तियां दे दीं। इससे संपत्ति के अधिकार कमजोर हुए। इसमें पारदर्शिता की कमी थी और हितधारकों की चिंताओं को नजरअंदाज किया गया।

व्यक्तिगत संपत्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति मे सुधार होगा विपक्ष का एजेंडा नकारात्मक प्रचार से लोगों को भ्रमित करने का है। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास है और यही संकल्प केन्द्र सरकार की प्रत्येक योजना एवं निर्णय में परिलक्षित होता है।