Rajasthan News: किसी भी नगरीय निकाय में सफाई शुल्क वसूली नहीं, विधानसभा में यूडीएच मंत्री धारीवाल ने दिया जवाब

'सफाई शुल्क की प्रदेश में कहीं भी वसूली नहीं हो रही'
धारीवाल प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 के तहत जनहित में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वर्क के लिए बायलॉज बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार और संबंधित क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को है। उन्होंने कहा कि नगरीय संस्थाओं की ओर से उनके क्षेत्र में सफाई शुल्क वसूल करने का प्रोविजन नगर पालिका एक्ट में जरूर है। लेकिन कहीं भी इसकी वसूली नहीं की जा रही है।
कचरा डालने के कारण जुर्माना जरूर वसूला जा रहा
मंत्री धारीवाल ने जवाब देते हुए बताया कि संबंधित नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (Executive Officer) या नगर निगम कमिश्नर को अपने क्षेत्र में सफाई शुल्क लगाने का अधिकार है। लेकिन राज्य में कहीं भी इसकी वसूली नहीं की जा रही है। कचरा डालने के कारण जुर्माना या पेनल्टी जरूर लिए जा रहे हैं।