सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार का गुर्जरों को आरक्षण वाले फैसले पर रोक से इनकार 

इस साल फरवरी में राज्य सरकार ने विधानसभा में पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2019 पास किया था। यह विधेयक गुर्जरों सहित चार अन्य समुदायों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देता है। यह सभी समुदाय पिछले काफी समय से आरक्षण की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे।

गुर्जरों के नेता किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके समर्थकों ने संवाई माधोपुर जिले सहित राजमार्गों को आरक्षण की मांग के चलते ब्लॉक कर दिया था। वह काफी समय से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण देने की मांग कर रहे थे।
 

Supreme Court rejects petition seeking stay on Rajasthan government decision to implement 5 per cent quota reservation to Gujjars and four other communities in educational institutions and government jobs. Bench headed by CJI Ranjan Gogoi refuses to interfere in the issue pic.twitter.com/JvbX2Oklvo

— ANI (@ANI) April 5, 2019