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Kota: सांगोद विधायक भरत सिंह का ऐलान, अब नहीं लड़ूंगा चुनाव, बारां जिला मुख्यालय पर दूंगा धरना
Sat, 14 Jan 2023 12:35 PM IST
अर्पित याग्निक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
Published by: अर्पित याग्निक
Updated Sat, 14 Jan 2023 12:35 PM IST
सार
कोटा के सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने सार्वजनिक मंच से घोषणा कर दी है कि अब वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधायक भरत सिंह ने कहा मैं हमेशा न्याय की बात करता हूं, लेकिन यह बात भी मुख्यमंत्री को समझ नहीं आ रही है।
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सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर
- फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार
राजस्थान सरकार के माइनिंग विभाग के मंत्री प्रमोद जैन भाया से लंबी अदावत और राजनीतिक रस्साकशी के बाद अब सांगोद विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कोटा जिले के कमोलर खेल मैदान पर शुक्रवार को कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पूजा सिंह हाडा के पदभार ग्रहण समारोह में यह घोषणा की।
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मैं ही चुनाव लड़ता रहा, तो दूसरों को मौका कैसे मिलेगा ?
विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने कहा कि साल 2018 में विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही मैंने भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। आज फिर इस मंच से मैं घोषणा करता हूं कि आगामी समय पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ही चुनाव लड़ता रहा, तो दूसरों को मौका कैसे मिलेगा ? विधायक भरत सिंह बोले- मैं न्याय की बात करता हूं, लेकिन यह बात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कहा मैं 23 जनवरी को बारां जिला मुख्यालय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ और खान की झोपड़ियां गांव को कोटा जिले में शामिल करने के लिए धरना दूंगा।
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विधानसभा सत्र शुरू होते ही अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना
सियासी चर्चा है कि विधायक भरत सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करके अपनी सिद्धांत वादी राजनीति का मैसेज जनता में देने की कोशिश की है। भरत सिंह क्षेत्र में जनता पर पकड़ रखने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। खनन विभाग के मंत्री प्रमोद जैन भाया पर वह भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। बाकायदा पत्र लिखकर कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर चुके हैं। अब एक बार फिर भरत सिंह ने 23 जनवरी को भ्रष्टाचार के खिलाफ और खान का झोपड़िया गांव को कोटा जिले में शामिल करने की मांग पर धरना देने की घोषणा कर प्रदेश कांग्रेस सरकार को चिंता में ला दिया है, क्योंकि वह अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। 23 जनवरी से ही प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में यह सियासी मुद्दा भी बन सकता है।
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