मुलायम पर पासवान का कटाक्ष, 1 साल तक साथ नहीं रह सकते
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने भाजपा के खिलाफ एकजुट होनेवाले नेताओं व पार्टियों पर कटाक्ष किया कि उनके राजनीतिक अनुभव के अनुसार समाजवादी लोग दो साल से ज्यादा जुदा नहीं रह सकते और एक साल से अधिक साथ नहीं रह सकते।
अभी जो हो रहा है, इसे गठबंधन नहीं, बल्कि एक पार्टी में जाना कहा जाएगा। इनका चुनाव चिह्न समाजवादी पार्टी वाला है और उनके नेता भी मुलायम सिंह हैं। राजस्थान में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में राजस्थान दौरे पर आए पासवान ने शुक्रवार को जयपुर में पत्रकारों से कहा कि सभी समाजवादी लोग गठबंधन नहीं कर रहे है, बल्कि मुलायम सिंह की पार्टी में जा रहे हैं।
बिहार में 85 प्रतिशत सीटें जीतने का दावा
पासवान ने दावा किया कि बिहार में होनेवाले चुनावों में भाजपा के साथ उनकी लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन को जनता 85 प्रतिशत सीटों पर विजयी बनाएगी।
उन्होंने कहा कि दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ध्यान में रखकर चुनाव प्रचार हुआ है और कुछ ऐसा ही बिहार में होगा। लोगों को समझाया जाएगा कि बेहतर विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों का समान पार्टी से होना जरूरी है। इस अपील से ही लोग तीन चौथाई सीटें भाजपा गठबंधन को देंगे।
राजस्थान को आश्वासन भी नहीं
ओलावृष्टि से हुए किसानों को भारी नुकसान के चलते राज्य सरकार की केन्द्र से 4.85 लाख टन गेहूं मुफ्त दिए जाने की मांग पर पासवान ने कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे अभी अधिकारियों से इस संबंध में वार्ता करेंगे। अभी भी नुकसान के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी की मुआवजे देने की प्रक्रिया को जल्द निपटाकर जल्द अधिक से अधिक फायदा किसानों तक पहुंचाएं।
कमजोर राज्यों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल वरदान
पासवान ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल पर शुरूआत में उन्हें कुछ शिकायतें थी, जिन्हें नौ संशोधन लाकर केन्द्र सरकार ने दूर कर दिया। अब यह बिल किसान, जनता व प्रदेश के हितों में हैं। उन्होंने कहा कि कमजोर राज्यों के लिए तो अब यह बिल वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि बिल का विरोध करनेवाली कांग्रेस व अन्य पार्टियां किसानों व गरीबों को लेकर राजनीति कर रही हैं।
11 राज्यों को चेताया
पासवान ने उन 11 राज्यों को चेताया, जिन्होंने अब तक खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को इसे लागू करने के लिए ६ माह का समय और दिया गया है। ये राज्य खुद का नुकसान कर रहे हैं।
यदि इस मियाद तक यह कानून बचे राज्यों ने लागू नहीं किया, तो उन राज्य सरकारों के खिलाफ कोई कार्यवाही तो नहीं होगी, लेकिन उस राज्य के लोंगों को दो रुपए किलो गेंहू तथा तीन रुपए किलोग्राम चावल के हिसाब से अनाज नहीं मिलेगा। फिलहाल ऐसे राज्यों को चार रुपए किलो गेहूं तथा ६ रुपए किलो की दर से चावल मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में यह कानून लाया गया था।
