Rajasthan News: राजस्थान के जर्जर स्कूलों पर हाईकोर्ट सख्त, 87,000 कमरों के सुधार का रोडमैप पेश

कोर्ट ने सात सौ पन्नों का एपिडेबिट पढ़ने के लिए समय लेते हुए अगली तारीख 28 मार्च 2026 की तय की है। साथ साथ कोर्ट ने हर ब्लॉक लेवल तक एक कमेटी बनाने की बात भी कही है, जो कमेटी निरंतर रूप से मॉनिटरिंग करेगी कि स्कूलों की स्थिति क्या है और किस तरीके से चल रहे हैं?



कोर्ट ने ये पूछा?
इस मामले में कोर्ट ने अधिवक्ताओं को अपने सजेशन देने के लिए कहा है। कोर्ट ने ये कहा है कि अधिवक्ता बताएं कमेटी में कौन-कौन होना चाहिए? क्योंकि अगर सरकारी अधिकारियों को इस कमेटी में रखा गया तो सिर्फ खानापूर्ति ही होगी।

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जिम्मेदार सिर्फ कागजी खानापूर्ति करके नहीं बच सकता- कोर्ट
कोर्ट ने ये भी माना की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने बाड़मेर में सरकारी स्कूल में पंखा गिरने से घायल हुए बच्चे के विषय में भी चर्चा करते हुए कहा कि जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया। जिम्मेदार सिर्फ कागजी खानापूर्ति करके नहीं बच सकता है, अब वह समय आ गया।

जब हमें जिम्मेदारी तय करनी होगी। क्रिमिनल मामला बनाना होगा। कोर्ट ने आज तक जितने भी स्कूलों के भवन जर्जर हैं और उनमें हादसों के दौरान जो बच्चों की जान गई है, उस पर भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकार बताए जिम्मेदारों के खिलाफ क्या-क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है?