ई-सिगरेट की बिक्री पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त: राज्य सरकार से जवाब-तलब, मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

2019 से रोक, फिर भी आसानी से उपलब्ध

जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में कानून बनाकर ई-सिगरेट के निर्माण, आयात, बिक्री और वितरण पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। इसके बावजूद पूरे प्रदेश में ई-सिगरेट आसानी से उपलब्ध हो रही है। याचिका में कहा गया कि कई स्थानों पर नाबालिग खुलेआम ई-सिगरेट का सेवन करते हुए नजर आते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में पूरी तरह नाकाम रही है। याचिका में अदालत से गुहार लगाई गई है कि कानून का पालन सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार को उचित दिशा-निर्देश दिए जाएं।

कानून के सख्त क्रियान्वयन पर अदालत का रुख

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान भी उच्च न्यायालय ने प्रदेश में ई-सिगरेट पर पूर्ण पाबंदी लगाने की बात कही थी। अदालत ने संबंधित कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आवश्यक निर्देश दिए थे। उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को कहा था कि वे सभी रेंज मुख्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन करें। यह टीम कानून के प्रावधानों को पूरी तरह लागू कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

जिला स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश

उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को भी यह निर्देश दिए थे कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जिला स्तर पर जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी स्तर के प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करें। ये प्राधिकृत अधिकारी जिला स्तर पर कानून का कड़ाई से पालन कराएंगे और नियम तोड़ने वालों पर अंकुश लगाएंगे। अदालत के इन स्पष्ट और कड़े निर्देशों के बाद अब राज्य सरकार को जयपुर शहर में अवैध रूप से ई-सिगरेट बेचने वालों पर की गई कार्रवाई की पूरी विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करनी होगी।