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गहलोत सरकार से कांग्रेस विधायक की मांग, कहा- रिश्वतखोरों की बर्खास्तगी का कानून लाएं
Mon, 24 Feb 2020 04:55 PM IST
योगेश साहू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: योगेश साहू
Updated Mon, 24 Feb 2020 04:55 PM IST
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो)
- फोटो : ट्विटर
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राजस्थान में कांग्रेस के एक विधायक ने सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए एक कानून बनाने की मांग की।
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विधानसभा में शून्यकाल के दौरान इस विशेष मांग का उल्लेख करते हुए सांगोद निर्वाचन क्षेत्र से विधायक भरत सिंह ने 2019 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में देश में पहले स्थान पर है और जो रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, वह जेल की हवा खाने के बाद गर्व के साथ दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं।
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सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से इस विषय पर अन्य सदस्य विधायकों के विचार को जानने के लिए एक दिन की चर्चा की अनुमति देने आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान व्यवस्था में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के राज्य सरकार के संकल्प का पूरा होना असंभव लगता है।
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उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि उन लोगों को सेवा से बर्खास्त करने की व्यवस्था की जाए जिन्हें एसीबी ने रंगेहाथों रिश्वत लेते पकड़ा है। विधायक सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में एसीबी 2,067 सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ चुकी है।
हालांकि, केवल 986 मामलों में चालान जारी किए गए और बाकी अभी भी विचाराधीन हैं, उन्होंने कहा कि कुछ आरोपी फरार हैं। उन्होंने दावा किया कि रिश्वत लेते पकड़े जाने वालों में मुख्य सचिव, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर और ग्राम सरपंचों के स्तर के अधिकारी शामिल हैं।