राजस्थान: कर चोरी रोकने के लिए मुखबिरों को मिलेगा प्रोत्साहन, सभी सरकारी विभागों में योजना लागू करने की मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कर चोरी की सूचना देने वाले आम लोगों के साथ-साथ ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने वाले सरकारी कर्मचारी या अधिकारी भी इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के हकदार होंगे। 

इसके साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में राजस्व से संबंधित वर्तमान में चल रही सभी मुखबिर प्रोत्साहन योजनाओं को प्रस्तावित योजना में समाहित कर दिया जाएगा। बता दें कि वाणिज्यिक कर, परिवहन, खान एवं भूविज्ञान, निबंधन एवं स्टांप एवं उत्पाद शुल्क जैसे विभागों में ऐसी योजनाएं लागू हैं।

बयान में कहा गया है कि इस कदम से मुखबिरों को दी जाने वाली नकद प्रोत्साहन राशि में समानता आएगी। इस योजना के तहत सूचना देने वाले को दी जाने वाली अंतरिम प्रोत्साहन राशि अधिकतम एक लाख रुपये तक सीमित होगी। वहीं, अंतिम प्रोत्साहन राशि अधिकतम 25 लाख रुपये तक होगी।