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राजस्थान: जोधपुर टाउन हॉल की दुर्दशा पर सख्त उच्च न्यायालय, संभागीय आयुक्त समेत पांच  अधिकारी तलब

Fri, 20 Nov 2026 10:02 AM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 20 Nov 2026 10:02 AM IST
सार

जोधपुर के जयनारायण व्यास टाउन हॉल की बदहाल स्थिति और जीर्णोद्धार में देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। वर्ष 2018 से जारी निर्देशों की अनदेखी पर अदालत ने संभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी समेत पांच अधिकारियों को 25 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

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rajasthan high court summons five officers over jodhpur town hall neglect
राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास टाउन हॉल की जर्जर हालत और इसके संरक्षण तथा जीर्णोद्धार में बरती जा रही प्रशासनिक लापरवाही पर अत्यधिक कड़ा रुख अपनाया है। वर्ष 2018 से लगातार दिए जा रहे अदालती निर्देशों का अनुपालन न होने के कारण न्यायालय ने पांच प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को 25 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश होने का सख्त आदेश जारी किया है। इन अधिकारियों में जोधपुर के संभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सचिव शामिल हैं।
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अदालती आदेश और नाराजगी
न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति संदीप शाह की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से दर्ज की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि टाउन हॉल जोधपुर की सांस्कृतिक विरासत का मुख्य केंद्र है, परंतु उचित देखभाल और रखरखाव न होने के कारण इसकी स्थिति बेहद खराब हो गई है। उच्च न्यायालय वर्ष 2018 से इसके संरक्षण और जीर्णोद्धार के संबंध में लगातार दिशा-निर्देश दे रहा है। इस कार्य की निगरानी हेतु बनाई गई समिति ने भी स्थल निरीक्षण के बाद कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, लेकिन प्रशासन ने इन पर अमल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
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सुनवाई में उठे प्रमुख मुद्दे
मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने टाउन हॉल परिसर की अव्यवस्थाओं और उपेक्षा से जुड़े पांच प्रमुख मुद्दे अदालत के सामने रखे। उन्होंने बताया कि परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति न मिलना, कर्मचारियों की भारी कमी, अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परिसर का उपयोग किया जाना, बिजली की अपर्याप्त व्यवस्था और भवन का सुरक्षा ऑडिट न होना गंभीर समस्याएं हैं। इससे पूर्व उच्च न्यायालय के निर्देश पर एमिकस क्यूरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार, समिति के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों ने टाउन हॉल का संयुक्त निरीक्षण कर विस्तृत सुझाव दिए थे।

दो वर्ष से बंद पड़ा परिसर
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि सरकारी अधिकारियों ने टाउन हॉल का जीर्णोद्धार कराने पर अपनी सहमति जताई थी, परंतु अभी तक धरातल पर कोई ठोस काम शुरू नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण भवन पिछले दो वर्ष से पूरी तरह उपयोग से बाहर पड़ा हुआ है। खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एमिकस क्यूरी डॉ. सचिन आचार्य और अतिरिक्त महाधिवक्ता के लगातार प्रयासों के बावजूद राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक और उचित कदम नहीं उठा रहे हैं।
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