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राजस्थान: आसाराम को हाईकोर्ट से राहत, पैरोल मामले में गिरफ्तारी पर रोक बरकरार; इस बात का दिया हवाला

Fri, 20 Nov 2026 09:56 AM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 20 Nov 2026 09:56 AM IST
सार

राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद निर्धारित समय पर जेल में सरेंडर नहीं करने के मामले में आसाराम की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक बरकरार रखी है। आसाराम ने उड़ान में तकनीकी देरी को देर से पहुंचने की वजह बताया। मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

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पैरोल मामले में गिरफ्तारी पर रोक बरकरार - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने पैरोल अवधि समाप्त होने के पश्चात निर्धारित समय पर जेल में सरेंडर नहीं करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी के तहत आसाराम की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सुनील बेनीवाल की एकलपीठ ने यह आदेश दिया।
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उड़ान में तकनीकी देरी का हवाला
आसाराम की तरफ से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत याचिका प्रस्तुत कर 28 अक्तूबर 2026 को दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। अदालत में अधिवक्ता निशांत बोरा, यशपाल राजपुरोहित और भरत सैन ने पक्ष रखा। वकीलों ने बताया कि 3 अगस्त 2026 को आसाराम को 20 दिन की नियमित पैरोल मंजूर की गई थी। इसके बाद उन्हें 8 अक्तूबर को रिहा किया गया था और 27 अक्तूबर शाम पांच बजे तक सेंट्रल जेल जोधपुर में आत्मसमर्पण करना आवश्यक था।
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याचिका में कहा गया कि वे चार्टर्ड प्लेन से वापस आ रहे थे, परंतु उड़ान की अनुमति मिलने में तकनीकी अड़चन आने की वजह से विमान देर शाम को उतरा। इस कारण आसाराम रात 10:40 बजे जेल अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए, परंतु उन्हें जेल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया।


अब 23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
समय पर सरेंडर नहीं करने के कारण जोधपुर के रातानाडा पुलिस थाने में राजस्थान कारागार (संशोधन) अधिनियम की धारा 58-बी के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से आसाराम के आत्मसमर्पण के वास्तविक समय की पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

सरकारी वकील ने इस विषय पर जानकारी जुटाने हेतु न्यायालय से समय मांगा। अदालत ने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 निर्धारित की और तब तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक संबंधी अंतरिम राहत को जारी रखा।
 
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