जैसलमेर: भारत-पाक सीमा पर बीएसएफ जवानों के बीच पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, मनाई दीपावली और भाई दूज

तनोट माता धाम में BSF के अधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार के लिए सीमा की सुरक्षा के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास भी प्राथमिकता है। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव के पीछे घुसपैठ को प्रमुख कारण बताते हुए कहा कि इस पर प्रभावी रोक लगाने और देश को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित सीमाएं, विकसित सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक नागरिक देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं।

विषम परिस्थितियों में जवानों की सेवा को किया नमन
मुख्यमंत्री ने कहा कि BSF के जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं। तेज गर्मी से लेकर कड़ाके की ठंड तक उनका समर्पण और सतर्कता राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देश उनके योगदान और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने जवानों को दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पर्व की शुभकामनाएं भी दीं।

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ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर सेना के पराक्रम की सराहना
मुख्यमंत्री शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना और BSF के जवानों ने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। उनके शौर्य पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। स्मार्ट बॉर्डर की अवधारणा के तहत आधुनिक तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल कर सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

184 जिलों के सीमावर्ती गांवों को विकास से जोड़ने की तैयारी
सीमावर्ती इलाकों में विकास कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2 के तहत राजस्थान के जैसलमेर सहित 184 जिलों के सीमावर्ती गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के साथ ही सड़क और अन्य संपर्क सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों से लोगों का पलायन रोकना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप सीमावर्ती गांवों को देश के अंतिम गांव के बजाय प्रथम गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि इन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

2029 तक नशा मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ राज्य सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में वर्ष 2029 तक देश को नशा मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में इस दिशा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा 350 से अधिक महाविद्यालयों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की समस्या पर नियंत्रण के लिए केवल सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज की जागरूकता और सामूहिक भागीदारी भी जरूरी है।

महिला जवानों के साहस और योगदान की सराहना
भाई दूज के अवसर पर BSF की महिला जवानों का विशेष सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां सुरक्षा से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में अपनी क्षमता और प्रतिभा साबित कर रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच महिला जवानों की तैनाती अनुशासन, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बेटियों का सशक्त होना देश की मजबूती का आधार है।

सीमा सुरक्षा से जुड़े कार्यों में सहयोग का भरोसा
मुख्यमंत्री ने BSF अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि सीमा सुरक्षा बल से संबंधित राज्य सरकार के स्तर पर होने वाले कार्यों में पूरा सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात जवानों को सुविधाओं के अभाव में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने पानी की समस्या का उदाहरण देते हुए बताया कि पिछली यात्रा के दौरान इस संबंध में मिले सुझाव पर राज्य सरकार ने तत्काल बजट स्वीकृत किया था। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सीमा सुरक्षा से जुड़े विकास और सुविधाओं के कार्यों में प्रदेश सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम करती रहेगी।

BSF के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, BSF के आईजी डॉ. विकास पाठक, डीआईजी जितेंद्र सिंह और कमांडेंट एल. शीतलाओ सहित सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में जवान उपस्थित रहे।

तनोट माता धाम में जवानों के साथ पर्व मनाने के दौरान मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा, घुसपैठ पर नियंत्रण और सीमावर्ती गांवों के विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसरों का विस्तार सरकार की योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है।