{"_id":"6434059dca1cd1ab0b065c66","slug":"rajasthan-two-thousand-tax-mitra-will-be-appointed-depositing-gst-vat-will-be-easy-2023-04-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan: दो हजार टैक्स मित्र होंगे नियुक्त, GST-VAT जमा कराना होगा आसान, 50 से 400 रुपये लगेगी फीस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rajasthan: दो हजार टैक्स मित्र होंगे नियुक्त, GST-VAT जमा कराना होगा आसान, 50 से 400 रुपये लगेगी फीस
Mon, 10 Apr 2023 06:18 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Mon, 10 Apr 2023 06:18 PM IST
सार
राजस्थान में सरकार दो हजार टैक्स मित्र नियुक्त करने जा रही है। इससे GST और VAT जमा कराना व्यापारियों, दुकानदारों और आम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ई-टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को भी सरकार ने डेवलप करने का फैसला लिया है।
विज्ञापन
दो हजार टैक्स मित्र होंगे नियुक्त
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
माल और सेवा कर (GST) और वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) जमा कराना प्रदेश में आने वाले दिनों में आसान हो जाएगा। आवेदन प्रक्रियाओं में आवेदकों को सहूलियत देने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में दो हजार टैक्स मित्र नियुक्त करेगी।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टैक्स मित्रों के नियोजन की योग्यताओं और फीस तय करने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गहलोत ने व्यवहारियों को सेल्फ टैक्स स्क्रूटनी की फर्स्ट स्टेज फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित ई-टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित करने की स्वीकृति भी दी है।
विज्ञापन
टैक्स मित्र के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य में स्नातक रखी है। सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए सहित अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। आयु 21 से 40 साल निर्धारित की गई है। टैक्स मित्रों की ओर से विभिन्न टैक्स संबंधी आवेदन प्रक्रियाओं के लिए फीस चार्ज की जाएगी। इस शुल्क का भी निर्धारण किया गया है।
विज्ञापन
इसमें जीएसटी, वैट आवेदन, संशोधन, आईटीसी, ई-वे बिल, सब्सिडी आवेदन, एमएसएमई आवेदन सहित अन्य कार्यों के लिए 50 रुपए से 400 रुपये तक का शुल्क रखा गया है। मुख्यमंत्री ने साल 2023-24 के बजट में जीएसटी और वैट आवेदन प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए इस संबंध में घोषणा की थी।