राजस्थान: कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देना पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाया एक लाख रुपये जुर्माना

आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने पर अदालत ने जताई नाराजगी

न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया और संबंधित अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत के सामने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952 के नियम 385-एफ का स्पष्ट उल्लंघन किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की महिला अधिकारियों और छात्राओं की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354डी, 384 और 509 के तहत मामले दर्ज हैं। इसके अलावा यौन उत्पीड़न (रोकथाम) अधिनियम और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत भी उनके खिलाफ कई मामले दर्ज होने की जानकारी अदालत को दी गई। इनमें से कई आपराधिक मामलों में पुलिस अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने इन मामलों और अपने खिलाफ लंबित अदालती कार्यवाहियों की जानकारी याचिका में नहीं दी थी।

निजी रंजिश निकालने के लिए दाखिल की जनहित याचिका

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कुलपति डॉ. आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति से जुड़े घटनाक्रम पर भी गौर किया। अदालत के अनुसार, डॉ. त्रिपाठी की मूल नियुक्ति वर्ष 2020 में हुई थी। उस समय याचिकाकर्ता ने नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। हालांकि, बाद में जब विश्वविद्यालय प्रबंधन ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दाखिल कर दी। इस पर उच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जनहित याचिका का इस्तेमाल निजी बदला लेने या पब्लिसिटी पाने के माध्यम के रूप में नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्याय व्यवस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसे पब्लिसिटी स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।

कुलपति नियुक्ति के विज्ञापन और अधिनियम को दी थी चुनौती

याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस एक्ट, 2012 की धारा 11(1) की सांविधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इसके साथ ही 12 दिसंबर, 2023 को कुलपति पद के लिए जारी विज्ञापन पर भी सवाल उठाए थे।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के वर्ष 2018 के नियमों के अनुरूप नहीं थी। इसी आधार पर उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की थी।

अदालत ने याचिका खारिज कर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

मामले में प्रतिवादी पक्ष की दलीलों, याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और याचिका दाखिल करने के पीछे की मंशा पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने याचिकाकर्ता सहायक प्रोफेसर विजय सिंह शेरों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस तरह कुलपति डॉ. आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पूरी तरह निरस्त हो गई।