राजस्थान: छोटी सजा के आधार पर नहीं रुकेगा प्रमोशन, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; हजारों कर्मचारियों को राहत
राजस्थान हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने कहा है कि परिनिंदा और बिना संचयी प्रभाव के वेतन वृद्धि रोकने जैसी छोटी सजाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती।
विस्तार
राजस्थान हाईकोर्ट की तीन न्यायाधीशों की वृहद पीठ ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सेवाकाल के दौरान मिली छोटी सजाओं के आधार पर किसी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती। एक ही गलती के लिए कर्मचारी को दो बार दंडित भी नहीं किया जा सकता। इस फैसले से राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल, न्यायमूर्ति समीर जैन और न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर की वृहद पीठ ने इस मामले में कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के तहत मिली परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव के वेतन वृद्धि रोकने जैसी छोटी सजा को पदोन्नति रोकने का स्वतः आधार नहीं बनाया जा सकता।
एक गलती पर दो बार नहीं मिलेगी सजा
अदालत ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को गलती के लिए पहले ही परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी जा चुकी है, तो उसी आधार पर उसका प्रमोशन रोकना दूसरी सजा देने जैसा होगा। सजा की अवधि समाप्त होने के बाद रोकी गई वेतन वृद्धि कर्मचारी को वापस मिल जाती है। ऐसे में पदोन्नति से वंचित करना अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त दंड देने के समान है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि पिछले सात वर्षों के दौरान मिली ऐसी छोटी सजाएं पदोन्नति पर विचार करने से रोकने अथवा कर्मचारी को अयोग्य घोषित करने का आधार नहीं बन सकती हैं।
सरकारी सर्कुलर नियमों से ऊपर नहीं
वृहद पीठ ने सरकारी सर्कुलर की कानूनी स्थिति पर भी अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि सरकारी सर्कुलर केवल नियमों में मौजूद खालीपन को भरने के लिए जारी किए जा सकते हैं। वे विधानसभा से पारित वैधानिक नियमों में बदलाव नहीं कर सकते और न ही उनसे ऊपर हो सकते हैं।
कोर्ट के अनुसार, सीसीए नियमों में परिनिंदा या वेतन वृद्धि रोकने जैसी छोटी सजा मिलने पर पदोन्नति से अयोग्य ठहराने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसे में केवल सरकारी सर्कुलर के आधार पर कर्मचारी का प्रमोशन रोकना उचित नहीं है।
डीपीसी देख सकेगी सात साल का सेवा रिकॉर्ड
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) कर्मचारी के पूरे सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा कर सकती है। इसमें पिछले सात वर्षों के दौरान मिली सजाएं भी शामिल हो सकती हैं। समिति यह देख सकती है कि कर्मचारी पदोन्नति के लिए जरूरी प्रशासनिक दक्षता, योग्यता और उपयुक्तता की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं।
लेकिन केवल छोटी सजा मिलने के आधार पर कर्मचारी को स्वतः पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता।
पुलिस निरीक्षक के मामले से जुड़ा है विवाद
यह मामला पुलिस निरीक्षक अजयकांत रतूड़ी की पदोन्नति से जुड़े विवाद के बाद सामने आया। रतूड़ी की नियुक्ति 23 नवंबर 1996 को उपनिरीक्षक के पद पर हुई थी। इसके बाद 30 सितंबर 2013 को उन्हें निरीक्षक बनाया गया। सेवाकाल के दौरान उन्हें 16 दिसंबर 2017, 29 जून 2019 और 18 जून 2021 को परिनिंदा की तीन छोटी सजाएं मिली थीं।
इसके बाद राजस्थान पुलिस सेवा के जूनियर स्केल में उनकी पदोन्नति पर विचार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां एकलपीठ ने माना कि छोटी सजाएं कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से नहीं रोक सकतीं।
डिवीजन बेंच ने वृहद पीठ को भेजा था मामला
एकलपीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने पाया कि पिछले सात वर्षों में मिली छोटी सजाओं के पदोन्नति पर प्रभाव को लेकर अलग-अलग न्यायिक मत हैं। इसके बाद 27 अगस्त 2025 को मामले को कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए वृहद पीठ के पास भेज दिया गया था।
इस मामले में प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता बनवारी लाल शर्मा और अधिवक्ता नमोनारायण शर्मा सहित अन्य वकीलों ने पैरवी की। अब वृहद पीठ के फैसले से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में छोटी सजाओं के प्रभाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।
