फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Punjab-Rajasthan water agreement dispute echoed in Rajasthan Assembly BJP MLA's question to government

Rajasthan News: विधानसभा में गूंजा पंजाब-राजस्थान जल समझौता विवाद, BJP विधायक का सरकार से सवाल- आप क्या कर रहे

Wed, 05 Mar 2025 01:36 PM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Wed, 05 Mar 2025 01:36 PM IST
सार

राजस्थान विधानसभा में आज रावी और व्यास नदी से राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब से लेने का मुद्दा उठा। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने सरकार से पूछा कि राजस्थान के हिस्से का पानी लेने के लिए सरकार क्या कर रही है?

विज्ञापन
Punjab-Rajasthan water agreement dispute echoed in Rajasthan Assembly BJP MLA's question to government
राजस्थान विधानसभा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राजस्थान और पंजाब के बीच जल समझौता विवाद का मुद्दा एक बार फिर विधानसभा में गूंजा। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने बुधवार को विधानसभा में सरकार से पूछा कि रावी-व्यास नदी राजस्थान के हिस्से का पानी लेने के लिए 31 दिसंबर 1981 में जो समझौता किया गया था उसका क्या हुआ। सराफ ने कहा कि पंजाब सरकार ने अपनी विधानसभा में नया समझौता अधिनियम लाकर राजस्थान के साथ हुए जल समझौते को निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस समझौता अधिनियम को अमान्य कर दिया।  

विज्ञापन


सरकार की तरफ से जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने विधानसभा को बताया कि वर्तमान में रावी-व्यास समझौते के तहत राजस्थान को 8 एमएफ पानी मिल रहा है, जबकि समझौता 8.7 एमएफ का किया गया था। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस समझौते के पालन के लिए पंजाब सरकार और नोर्दन जोनल काउंसिल में कई बार इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि हाल में राज्य सरकार की तरफ से इस संबंध में नोर्दन जोनल काउंसिल को फिर से पत्र लिखा गया है।
विज्ञापन


इस पर सराफ ने कहा कि इस मामले में सरकार को बाखड़ा नांगल बोर्ड में राजस्थान का एक प्रतिनिधि नियुक्त करवाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक एसीएस स्तर का नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाना चाहिए। इस पर जल संसाधन मंत्री ने कहा कि इस पर सरकार विचार करेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed