Rajasthan: पंचायत-निकाय चुनाव टालने की मांग, सरकार पहुंची हाईकोर्ट; 15 दिसंबर तक का समय मांगा

वन स्टेट वन इलेक्शन पर सरकार का तर्क
सरकार ने अपने पक्ष में सबसे पहला तर्क "वन स्टेट वन इलेक्शन" का दिया। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इन सभी के चुनाव एक साथ कराने से प्रशासनिक संसाधनों का समुचित उपयोग होगा और यह व्यवस्था अधिक तार्किक भी होगी। 

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ओबीसी रिपोर्ट पर आयोग नहीं दे पाया रिपोर्ट
दूसरा अहम तर्क ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से जुड़ा है। 9 मई 2025 को गठित यह आयोग अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं दे पाया है और उसका कार्यकाल कई बार बढ़ाया जा चुका है। सरकार का कहना है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होना है। बिना इस रिपोर्ट के सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर खरे उतरने वाले चुनाव कराना संभव नहीं है।इसके अलावा सरकार ने स्कूल भवन, स्टाफ और ईवीएम जैसे ज़रूरी संसाधनों की उपलब्धता में भी कठिनाइयों का हवाला दिया है। यह प्रार्थना पत्र पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज देवंदा की जनहित याचिकाओं के संदर्भ में दायर किया गया है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।