Jaipur: प्रदेश में 13 हजार 184 सफाईकर्मियों की होगी भर्ती, 15 मई से होंगे ऑनलाइन आवेदन, इन बातों का रखें ध्यान

आवेदनकर्ता को किसी भी सफाई ठेकेदार या प्लेसमेंट एजेंसी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना होगा। ऐसी एजेंसी का सर्टिफिकेट मान्य होगा जो सरकारी या स्वायत्तशासी संस्थान में सफाई कार्य का अनुभव रखती हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जून 2023 रखी गई है। माना जा रहा है इसके लिए प्रदेशभर में लाखों की संख्या में आवेदन होंगे।

आवेदन के लिए जन आधार कार्ड होना जरूरी
आवेदन करने वाले कैंडिडेट के पास राजस्थान सरकार की ओर से जारी जन आधार कार्ड होना जरूरी है। राजस्थान के लोगों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अन्य राज्यों के ऐसे लोग भी आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास राजस्थान में जन आधार कार्ड हैं। भर्ती के लिए 18 से 40 साल तक आयु सीमा के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी और जांच के बाद इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसके लिए हर निकाय में एक सलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी।

राजस्थान सरकार हाईकोर्ट में दायर करेगी कैवियट
सफाई कर्मचारियों की इस भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की कानूनी बाधा न आ जाए या कोर्ट केस के चलते रोक न लग जाए। इसलिए कानूनी विवाद से भर्ती को बचाने के लिए गहलोत सरकार राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर बेंच में पहले ही कैवियट दायर करने जा रही है। इसके लिए स्वायत्त शासन निदेशालय ने क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। कोर्ट में पैरवी करने और सरकारी पक्ष रखने के लिए जयपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता और जोधपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल को ऑथराइज किया गया है।

भर्ती का विरोध शुरू, वाल्मीकि समाज से पद भरने की मांग
नगर निगम नगर निगम के संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने इन भर्ती का विरोध शुरू कर दिया है। संघ ने 100 प्रतिशत पद समाज के ही लोगों से भरने की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि भर्ती की विज्ञप्ति में आरक्षण का प्रावधान रखा गया, तो प्रदेशभर के शहरों में सफाई कर्मचारी आंदोलन पर उतर आएंगे। संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा कि अगर सरकार आरक्षण के साथ सफाई कर्मचारियों की भर्ती विज्ञप्ति निकालती है, तो वाल्मीकि समाज विरोध प्रदर्शन करेगा। जिसके तहत सभी सफाई कर्मचारी, जमादार, एसआई, सीएसआई और समाज के लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। डंडोरिया के मुताबिक 18 जनवरी और 15 अप्रैल 2023 को सरकार के साथ हुए समझौते में यह साफ किया गया था कि सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही 2018 से पूर्व मस्टरोल ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को अनुभव में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ऐसी नीयत नजर नहीं आ रही है। इसलिए सरकार को चेता रहे हैं।