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Rajasthan: प्रदेश के 344 अवासीय विद्यालयों में स्थापित होगी डिजिटल लाइब्रेरी, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी
Wed, 26 Oct 2022 04:52 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Wed, 26 Oct 2022 04:52 PM IST
सार
गहलोत की इस स्वीकृति से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात, स्कूल शिक्षा विभाग आदि के अधीन संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों, बहुउद्देशीय हॉस्टल और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधा से लैस डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हो सकेंगी।
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
- फोटो : ANI
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विस्तार
राजस्थान सरकार शिक्षा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 36.56 करोड़ रुपये की वित्तीय सहमति प्रदान की है।
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गहलोत की इस स्वीकृति से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात, स्कूल शिक्षा विभाग आदि के अधीन संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों, बहुउद्देशीय हॉस्टल और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधा से लैस डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हो सकेंगी।
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उल्लेखनीय है कि वित्त एवं विनियोग विधेयक 2022-23 की चर्चा के दौरान की गई घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री ने यह स्वीकृति प्रदान की है। गहलोत ने डिजिटल लर्निंग के महत्व को देखते हुए अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ देने का फैसला किया था।
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जिसके तहत विभिन्न विभागों के अधीन आवासीय शिक्षण संस्थानों और चयनित विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय प्रवधान की घोषणा की थी।