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Jalore: भीनमाल में 54.83 करोड़ रुपये से होंगे विकास कार्य, सीएम ने वित्तीय प्रस्ताव को दी स्वीकृति

Wed, 19 Jul 2023 08:30 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालोर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Wed, 19 Jul 2023 08:30 PM IST
सार

जालोर के भीनमाल में 54.83 करोड़ रुपये से होंगे सीवरेज वर्क, डूंगरपुर के सलारेश्वर मंदिर पीठ और श्री गोविन्द गुरु की जन्मस्थली बांसिया में बनेंगे सामुदायिक भवन। एनटीटी अध्यापकों को मिलेंगे पदोन्नति के अवसर।

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Development work will be done in Jalore Bhinmal with Rs 54.83 crore
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आदिवासी बाहुल्य जिले डूंगरपुर में दो सामुदायिक भवनों का निर्माण होगा। श्री गोविंद गुरुजी की जन्मस्थली बांसिया में भी सरकार सामुदायिक भवन बनवाएगी। चुनावी साल में कांग्रेस भी धार्मिक आधार पर और आदिवासी वोट बैंक को साधने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। 

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डूंगरपुर के सलारेश्वर मंदिर पीठ और श्री गोविन्द गुरुजी की जन्मस्थली बांसिया में सामुदायिक भवनों का निर्माण होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार, डूंगरपुर के सलारेश्वर मंदिर पीठ और बांसिया (सीमलवाड़ा) के भवन निर्माण में 50-50 लाख रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने सलारेश्वर मंदिर पीठ और बांसिया सामुदायिक भवन के लिए 23 मई, 2023 को डूंगरपुर दौरे के दौरान घोषणा की थी।
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जालोर के भीनमाल में 54.83 करोड़ रुपये लागत से होंगे सीवरेज कार्य
जालोर जिले के भीनमाल में 54.83 करोड़ रुपये की लागत से अपशिष्ट प्रबंधन में सीवरेज संबंधित कार्य कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रथम चरण के सीवरेज कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। इससे भीनमाल में अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी सुविधाएं विकसित होंगी। गहलोत की स्वीकृति के अनुसार 54.83 करोड़ रुपये में से 13.44 करोड़ रुपये राशि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत कन्वर्जेंस से खर्च किए जाएंगे। शेष राशि 41.38 करोड़ रुपये का वित्त पोषण आरयूडीएफ-द्वितीय से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में भीनमाल सहित पांच शहरों में सीवरेज कार्य करवाने की घोषणा की थी। 
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एनटीटी अध्यापकों को मिलेंगे पदोन्नति के अवसर
राज्य सरकार की ओर से पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों (एनटीटी) को पदोन्नति के अवसर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के कैडर में पदोन्नति के अवसर क्रिएट करने के लिए तीन नए पदनाम पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड-द्वितीय (एल-8), पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड-प्रथम (एल-10) और पूर्व प्राथमिक वरिष्ठ अध्यापक (एल-11) का सृजन किया जाएगा। साथ ही, पदोन्नति के लिए पांच वर्ष का अनुभव निर्धारित होगा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 बजट में एकल पदों के लिए पदोन्नति के अवसर सृजित करने संबंधित घोषणा की थी।

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