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Rajasthan: सरकारी स्कूल की शिक्षिका का विवादित बयान वायरल, ग्रामीण को जेल भेजने की धमकी; विभाग में मचा हड़कंप
Mon, 07 Apr 2025 08:05 PM IST
शबाहत हुसैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतरा
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Mon, 07 Apr 2025 08:05 PM IST
सार
Bikaner: शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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सरकारी स्कूल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बालोतरा जिले के कल्याणपुर ब्लॉक की विरधाणियों की ढाणी स्थित एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के धमकी भरे व्यवहार और शिक्षकों की लापरवाही का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल होने के बाद यह मुद्दा शिक्षा विभाग और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बन गया है।
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ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में शिक्षक समय पर उपस्थित नहीं रहते, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। इसी संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने स्कूल प्रधानाचार्य को एक लिखित शिकायत सौंपी थी, जिसमें शिक्षकों की अनुपस्थिति और लापरवाही का उल्लेख किया गया था।
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इसी मामले को लेकर एक ग्रामीण और स्कूल की शिक्षिका सुशीला गुलेरिया के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसकी रिकॉर्डिंग अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस ऑडियो में शिक्षिका न केवल अपशब्दों का प्रयोग करती सुनाई दे रही हैं, बल्कि ग्रामीण को सात साल की जेल भेजने की धमकी भी देती हैं। कॉल में एक और विवादित टिप्पणी सामने आई, जिसमें वह कहती हैं 'रिकॉर्डिंग दिलावर को भेज दे' जो संभवतः राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर इशारा करता है।
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रिकॉर्डिंग वायरल होते ही शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने तुरंत स्कूल का निरीक्षण किया। जांच के बाद शिक्षिका सुशीला गुलेरिया को एपीओ कर दिया गया है। उन्हें जांच पूरी होने तक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कल्याणपुर में अटैच किया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, ग्रामीणों ने शिक्षिका के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए पारदर्शी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।