Sanchore: CM बोले- 2030 तक राजस्थान बनेगा देश का सिरमौर, 2210 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास-लोकार्पण
सीएम गहलोत ने शनिवार को सांचौर में 2210 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांचौर को जिला बनाने से क्षेत्र तेजी से विकास करेगा। यहां विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां स्थापित होने से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। मूलभूत सुविधाओं की पहुंच भी आमजन तक सुगम हो सकेगी।
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को सांचौर में कहा कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण राजस्थान हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। सरकार की अनूठी जनकल्याणकारी योजनाओं की देशभर में सराहना हो रही है। गहलोत ने कहा कि राज्य के विकास को और अधिक गति देने के लिए 19 नए जिलों की घोषणा की गई है।
सीएम गहलोत शनिवार को सांचौर में 2210 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सांचौर को जिला बनाने से क्षेत्र तेजी से विकास करेगा। यहां विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां स्थापित होने से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। मूलभूत सुविधाओं की पहुंच भी आमजन तक सुगम हो सकेगी। इस क्षेत्र की पेयजल और सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।
गहलोत ने कहा कि राजस्थान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य में एक लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई जा रही हैं। उनमें से 56 हजार किमी. सड़कें बन चुकी हैं और 44 हजार किमी. का सड़क निर्माण कार्य जारी है। राज्य सरकार का ध्येय है कि सभी के सहयोग से राजस्थान वर्ष 2030 तक विकास के हर क्षेत्र में देश का नंबर वन राज्य बने। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांचौर में देवनारायण आवासीय छात्रावास और राजीव नगर ग्राम पंचायत में 33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन खोलने की घोषणा की।
‘महंगाई राहत कैंप से हर वर्ग को मिला लाभ’
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए राज्य सरकार महंगाई राहत कैंप लगा रही है। देश भर में आज जनता महंगाई की मार से परेशान है। इन शिविरों के जरिए 10 योजनाओं के द्वारा लोगों को अधिकतम राहत पहुंचाई जा रही है। सरकार के इस प्रयास से आमजन के चेहरों पर खुशी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज, न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन, दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट, 200 यूनिट तक सभी सरचार्ज और कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।
‘राज्य सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय’
गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। चिरंजीवी योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं को नौ महीने और नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान दिया जा रहा है। नई नंदीशाला शुरू करने पर 1.56 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब तक एक लाख पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है। लगभग 1.50 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और एक लाख नई नौकरियों की घोषणा की गई है। साथ ही, 100 मेगा जॉब फेयर लगाकर भी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
‘1.3 करोड़ महिलाओं को इंटरनेट डेटा स्मार्टफोन दिए जाएंगे’
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार एक करोड़ 35 लाख महिलाओं को तीन साल की इंटरनेट सुविधा के साथ मोबाइल फोन निःशुल्क देने जा रही है। प्रथम चरण में राज्य की 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे।
‘शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान’
गहलोत ने कहा कि राजस्थान में आईआईटी, आईआईएम और निफ्ट जैसे विश्व स्तरीय संस्थान खुले हैं। राज्य में गत चार साल में 303 नए कॉलेज खोले गए हैं। इनमें 130 गर्ल्स कॉलेज शामिल हैं। आरटीई के तहत 12वीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30 हजार बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा के महाराजा ने अध्ययन के लिए विदेश भेजा था और वहां से लौटकर वे महान कानूनविद व संविधान निर्माता बने। इसी सोच के साथ राज्य सरकार राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश भेज रही है, ताकि ये बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष मुकाम पर पहुंचे।
‘भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टोलरेंस नीति’
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार ने जीरो टोलरेंस नीति अपनाते हुए भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपरलीक की रोकथाम के लिए कानून बनाया गया है। पेपरलीक में लिप्त असामाजिक तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों के संग अभियान और महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। साथ ही लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान लाभार्थियों ने सांचौर को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। लाभार्थी कुंदनी देवी और नन्जीराम ने कहा कि सांचौर के जिला बनने से यहां पर प्रशासनिक इकाइयां स्थापित होंगी जिससे हमारे काम आसान हो जाएंगे। लाभार्थियों ने कहा कि हमारी बच्चियों को भी अब अंग्रेजी में पढ़ने का मौका मिला है। वे अब राजस्थान का नाम रोशन करेंगी।
मुख्यमंत्री ने बालिका प्राची के चेहरे पर हुए वायरल इन्फेक्शन का इलाज कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगोष्ठी के पोस्टर का विमोचन किया।
श्रम राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई ने सांचौर को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पिछले चार साल में राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में कई विकास कार्यों की सौगात दी गई। समारोह में पूर्व विधायक रतन देवासी, डॉ. समरजीत सिंह और हीरालाल विश्नोई सहित वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
ये हुए लोकार्पण (कुल 825.96 करोड़ रुपये)
- सांचौर में 38 लाख रुपये की लागत से सहायक अभियंता कार्यालय
- 5.45 करोड़ रुपये की लागत से जानवी-खासवरी-सुन्थड़ी-सुराचंदसड़क निर्माण कार्य
- 6.81 करोड़ रुपये की लागत से सांचौर-बाकासर वाया भवातड़ा सड़क चौड़ाईकरण कार्य
- सांचौर में 6.78 करोड़ रुपये की लागत से आईटीआई निर्माण
- चितलवाना में 7.10 करोड़ रुपये की लागत से आईटीआई निर्माण
- करड़ा में 3.93 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण
- दूठवा में 1.56 करोड़ रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण
- जोरादर में 1.64 करोड़ रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण
- खारा में 1.68 करोड़ रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण
- सांचौर में 2.51 करोड़ रुपये की लागत से राउमावि हरियाली के भवन का निर्माण
- सांचौर, बागौडा, सायला, जालोर, आहोर में 525.40 करोड़ रुपये की लागत से नर्मदा एफ.आर क्लस्टर पेयजल परियोजना
- सांचौर, सरनाउ, रानीवाडा, जसवंतपुरा में 262.68 करोड़ रुपये की लागत से नर्मदा डी.आर क्लस्टर पेयजल परियोजना
ये हुए शिलान्यास (कुल 1384.29 करोड़ रुपये)
- सिल्लू, सांचौर में 74.65 करोड़ रुपये की लागत से जैसला भाटकी पेयजल परियोजना
- सांचोर में 260.91 करोड़ रुपये की लागत से नर्मदा नहर आधारित डी.आर पेयजल परियोजना
- सांचौर में 927.20 करोड़ रुपये की लागत से नर्मदा नहर आधारित ई-आर क्लस्टर पेयजल परियोजना
- रानीवाड़ा में 30 करोड़ रुपये की लागत से रानीवाड़ा-मेड़ा-तावीदर-चाटवाड़ा सड़क चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य
- सांचौर में 2.60 करोड़ रुपये की लागत से आकोड़िया गांव से बीआरओ तक सड़क निर्माण
- रानीवाड़ा में 10 करोड़ रुपये की लागत से नॉन पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़क कार्य
- सांचौर में 10 करोड़ रुपये की लागत से नॉन पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़क कार्य
- सांचौर में 31.92 करोड़ रुपये की लागत से नए राजस्व गांवों में डामर सड़क कार्य
- रानीवाड़ा नगरपालिका में तीन करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य
- सांचौर नगरपालिका में छह करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य
- सांचौर में 28 करोड़ रुपये की लागत से उप जिला चिकित्सालय निर्माण