गहलोत का चुनावी दांव: यूथ को समर्पित होगा सरकार का आखिरी बजट, 200 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकलेंगे सीएम
सीएम अशोक गहलोत इस बार चुनावी बजट जल्दी पेश करने जा रहे हैं। 23 जनवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा। बजट यूथ और स्टूडेंट्स को समर्पित रहेगा। बजट के बाद गहलोत 200 विधानसभा क्षेत्र के चुनावी दौरे पर निकलेंगे।
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विस्तार
चुनावी साल में होने जा रहे मौजूदा कांग्रेस सरकार के इस आखिरी बजट में कई लोकलुभावन और बड़ी घोषणाएं होंगी। इसमें 3 ऐसी घोषणाएं शामिल रहेंगी, जो राहुल गांधी ने खुद सीएम अशोक गहलोत को बजट में करने को कहा है। लेकिन, उनका खुलासा नहीं किया है। जो खास तौर पर चुनावी नजरिए से गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी के लिए देशभर में अहम होंगी।
बजट बाद सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी दौरा करेंगे गहलोत
बजट जल्दी लाने का बड़ा कारण यह है कि सीएम गहलोत जल्द से जल्द बजट पेश कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना चाहते हैं। बजट जितना जल्दी पेश होगा। उसकी बड़ी-बड़ी घोषणाओं को चुनाव आचार संहिता लगने से पहले धरातल पर उतारा जा सकेगा। ताकि चुनाव से पहले प्लानिंग के साथ जनता को बजट घोषणाओं के फायदे मिलने शुरू हो जाएं। 17 दिसम्बर को गहलोत सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। गहलोत बजट पेश करने के बाद राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकलना चाहते हैं। अपनी उपलब्धियों और जनहित की योजनाओं को जनता के बीच ले जाना चाहते हैं।
नई भर्तियों पर रहेगा फोकस
सीएम गहलोत का फोकस बजट में नई भर्तियों पर रहेगा। सरकार 1 लाख तक भर्तियां निकाल सकती है। सबसे ज्यादा फोकस ऐसी भर्तियों पर रहेगा। जो चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पूरी की जा सकें। गहलोत चाहते हैं कि राजस्थान युवाओं और छात्रों के लिए मॉडल स्टेट बन सके। बेरोजगारी दर प्रदेश में घटे। इस सोच के साथ बजट पर फोकस किया जा रहा है।
स्टूडेंट्स को सुविधाएं और मोटिवेशन देगी सरकार
बजट में स्कूली शिक्षा, हायर एजुकेशन, स्पोर्ट्स और स्टेडियम स्टाफ, होस्टल, कॉलेज समेत युवाओं और स्टूडेंट्स से जुड़ी कई घोषणाएं बजट में हो सकती हैं। इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी सरकारी स्कूल से लेकर स्टूडेंट्स को दो जोड़ी फ्री यूनिफॉर्म और उसकी सिलाई, स्कॉलरशिप तक तमाम घोषणाएं की जा सकती हैं।
खेल सुविधाएं बढ़ाने, खिलाड़ियों को नौकरी पर फोकस
ग्रामीण ओलम्पिक्स की तर्ज पर शहरी ओलम्पिक्स खेलों का विस्तार कर दायरा बढ़ाने, ग्रामीण इलाकों में खेल स्टेडियम डवलप करने, खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कोटा में भर्तियां निकालने, इंटरनेशनल और नेशनल खेलों में मेडल हासिल कर देश-प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सुविधाएं और पुरस्कार राशि बढ़ाने जैसी घोषणाएं बजट में की जा सकती हैं।
गांवों और शहरों में रोजगार की गारंटी स्कीम
इंदिरा गांधी के नाम से शुरू की गई शहरी रोजगार गारंटी योजना में फिलहाल 100 दिन के रोजगार की गारंटी नरेगा की तरह दी गई है। महिलाएं और पुरूष योजना के तहत काम करने निकल रहे हैं। 70 हजार से ज्यादा लोग इसमें लग चुके हैं। सरकार ने नरेगा में स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग से 25 दिन एक्स्ट्रा कर दिए हैं। शहरी रोजगार गारंटी स्कीम और नरेगा में स्टेट फंडिंग को मजबूत बनाकर इसका दायरा बढ़ाने पर सरकार का जोर रहेगा।
प्रदेशभर में किसानों को दिन में सिंचाई का पानी मिलेगा
किसानों के हित में कृषि बिजली कनेक्शन की पेंडेंसी खत्म करने, सिंचाई का पानी प्रदेश के सभी जिलों में दिन में उपलब्ध करवाने, खाद-बीज की उपलब्धता बढ़ाने, महिला और दलित अपराधों पर लगाम लगाने, एससी-एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए स्कीमों में फंड बढ़ाने पर सरकार का जोर इस बजट में रहने वाला है। राजस्थान के नहरी क्षेत्र, रेगिस्तानी इलाके और आदिवासी बाहुल्य इलाके के साथ ही पूर्वी राजस्थान के लिए कई घोषणाएं इस बजट में की जा सकती हैं।
टूटी सड़कें सुधरेंगी, ईआरसीपी को मिलेगा बजट
प्रदेश में टूटी सड़कों की मरम्मत और पैचवर्क, नई सड़क बिछाने, स्टेट हाईवेज का वर्क करवाने, राजस्थान के 13 जिलों के लिए महत्वाकांक्षी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राज्य से बजट देने पर सीएम का जोर रहेगा।
जनता से एक और मौका मांगेंगे गहलोत
सीएम गहलोत अपनी सरकार की सोशल सिक्योरिटी , शिक्षा , स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं को मजबूती के साथ जनता के सामने रखेंगे। गहलोत पिछले दिनों कह चुके हैं- ''मैं बार-बार प्रदेश की जनता से कह रहा हूं कि हमें एक मौका और दीजिए। जिससे हम काम करके बताएं। राजस्थान में हम वह फैसले कर सकते हैं, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पा रहा। नए जिलों की मांग पर भी गहलोत बजट में घोषणा कर सकते हैं।
पिछले बजट इन तारीखों को हुए पेश
सीएम गहलोत ने मौजूदा कार्यकाल में फरवरी में बजट पेश किए थे। साल 2022-23 का बजट 23 फरवरी 2022 को पेश किया था। साल 2021-22 का बजट 24 फरवरी 2021 को पेश किया। साल 2020-21 का बजट 20 फरवरी 2020 को पेश किया गया था।
यह रहा बजट का आकार
- वित्त वर्ष 2022-23 का बजट: 2 लाख 71 हजार 881 करोड़
- वित्त वर्ष 2021-22 का बजट: 2 लाख, 50 हजार 747 करोड़
- वित्त वर्ष 2020-21 का बजट: 2 लाख 25 हजार 731 करोड़
करीब 2 लाख 95 हजार करोड़ के आस-पास रहने की सम्भावना
बजट में विभागों के सालाना खर्च और योजनाओं पर होने वाले व्यय का लेखा-जोखा तैयार करने के लिए राजस्थान के वित्त-व्यय विभाग ने इस बार बजट फाइनलाइजेशन कमेटी (बीएफसी) की बैठकें भी जल्दी बुलाकर तैयारी कर ली है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में बीएफसी की बैठकें 18 अक्टूबर से शुरू की गई थीं, जबकि 2022-23 में इस बार यह बैठक 6 अक्टूबर से ही जारी हैं। सूत्र बताते हैं अबकी बार गहलोत सरकार का बजट करीब 2 लाख 95 हजार करोड़ के आस-पास रहने की सम्भावना है।
गहलोत बता चुके जल्द बजट पेश करने का कारण
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अक्टूबर में ही जल्द बजट पेश करने के संकेत दे दिए थे। गहलोत ने कहा था कि इस बार बजट में देरी नहीं होगी, बजट कुछ जल्दी आ सकता है। क्योंकि बाद में सबको इलेक्शन में जाना होता है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी चाहते हैं टाइम पर बजट आए और पूरा हो। उन्होंने कहा था- मेरा अनुभव है जब-जब सरकार रिपीट नहीं हुई, तब बजट घोषणाओं और योजनाओं का इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हुई है।