Rajasthan: CM गहलोत बोले- आठ फरवरी को पेश करूंगा बजट, सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

केंद्र को 'राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट' बनाने का प्रस्ताव भेजा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- हमने कैबिनेट में सर्वसम्मति से हाथ उठाकर प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है कि वह संसद में राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून बनाए। उन्होंने कहा-सोशल सिक्योरिटी देश में मुद्दा बनना चाहिए।  बीपीएल, नॉन बीपीएल, एनएफएसए और सभी लोगों को यह अधिकार है जब तक वह जीवित रहें, उनको सोशल सिक्योरिटी का अधिकार मिले।

उन्होंने कहा- राजस्थान में हम 90 लाख से 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं। यूपी जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य 50 लाख लोगों को ही पेंशन दे रहे हैं। राहुल गांधी भाईचारा, महंगाई, बेरोज़गरी, अमीर-गरीब के बीच खाई खत्म करने की बात कह रहे हैं, वो तभी होगा, जब देश में सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू होगा।

OPS देशभर में सभी कर्मचारियों पर लागू होना चाहिए 
गहलोत ने कहा- केंद्र सरकार ने अर्ध सैनिक बल और सेना में ही ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतर कर दिया है।  हाईकोर्ट जज, आर्मी OPS ले रहे हैं , ये चलने वाला नहीं है। सभी कर्मचारियों के लिए OPS लागू होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद हमारा क्या होगा यह चिंता कर्मचारी में रहेगी, तो और ज्यादा करप्शन बढ़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट का भी अहम फैसला इसे लेकर आया है। 4-5 राज्य OPS को अब लागू कर चुके हैं।

पेपर लीक करने वालों के मकान -कोचिंग बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलवाए
गहलोत ने कहा-पेपर लीक मामले पर सरकार सख्त है। देश के कई राज्यों में ज्यूडिशियरी, आर्मी तक के पेपर लीक हो गए। विपक्ष उन पर नहीं बोलता है। लेकिन हमने राज्य में पेपर लीक करने वालों के घर और इंस्टिट्यूट पर बुलडोजर चलवाये। दोषी अधिकारियों को भी सस्पेंड किया है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है।

रात 12 बजे तक डिस्को-बार 8 बजे तक शराब ठेके बंद होंगे
सीएम ने कहा-हमने तय किया है कि 12 बजे तक डिस्को- बार, पब वगैरह बंद हो जाएंगे। शराब ठेके रात 8 बजे तक बंद हो जाएं।  यह भी सख्ती से देखा जाएगा। इलाके का SHO इसके लिए ज़िम्मेदार होगा। उन्होंने कहा- प्रदेश में एसीबी करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेन्स बरत रही है, किसी को छोड़ नहीं रही है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एसीबी छापे राजस्थान में पड़ रहे हैं। यह बात विपक्ष को पच नहीं रही है।

राजस्थान में अनिवार्य FIR का कुछ लोगों ने फायदा उठाया
सीएम गहलोत ने कहा- हमने राजस्थान में अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू की है । इससे अपराधों की संख्या बढ़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका फायदा आम जनता को मिला है। अपराधियों में डर पैदा हुआ है। हालांकि FIR अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का कुछ लोगों ने फायदा भी उठाया और झूठी FIR दर्ज कराना शुरू कर दिया। बलात्कार केस में सजा दिलाने का प्रतिशत राजस्थान में 48 फीसदी है। जबकि राष्ट्रीय औसत 28.6 फीसदी है। महिला अत्याचार में भी सजा दिलाने का प्रतिशत 45 फीसदी राजस्थान में है। देश में यह कम है। 

हमने FIR कम्पलसरी की है। पहले आम जनता की बेइज्जती थानों के अंदर होती थी। उन पर क्या बीतती होगी ? किसी के घर में रेप हो जाए, तो उसको डर लगता था कि पुलिस वाले रेप करने वालों से पैसे खा लेंगे। इस डर से वो थाने में नहीं जाते थे। लेकिन हमने FIR कम्पलसरी की है। जिससे अपराधियों में भय पैदा हुआ है। 

एमपी, यूपी,  गुजरात , हरियाणा में अपराध में 2019 के मुकाबले 2022 में अपराध में बढ़ोतरी हुई है। जबकि राजस्थान में 5 फीसदी की कमी आई है। पोक्सो एक्ट में मध्यप्रदेश नम्बर 1 है। राजस्थान नम्बर 12 पर है। कोर्ट से इस्तगासे से मुकदमे दर्ज होना भी राजस्थान में अब घटकर केवल 13 फीसदी हो गया है। 

सीएम ने कहा- थानों में स्वागत कक्ष हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान में बने हैं। लेकिन प्रदेश में विपक्ष बौखला गया है, क्योंकि हमारी सरकार की उपलब्धि और बजट घोषणा बेमिसाल है। उनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। विधानसभा के बाहर वो मीडिया से बचकर निकलते हैं। 

कन्हैयालाल हत्याकांड घटना के बाद बीजेपी नेता बेशर्मी से हैदराबाद गए
गहलोत ने कहा- बीजेपी के नेता और सांप्रदायिकता की बात करते हैं। जब करौली में साम्प्रदायिक घटना हुई ,तो 1 घंटे में काबू कर ली गई। लेकिन कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद बीजेपी के नेता बेशर्मी से हैदराबाद गए। जबकि उन्हें उदयपुर कन्हैयालाल के परिवार को सांत्वना देने और मिलने जाना चाहिए था। गहलोत बोले- तब हमने सारे प्रोग्राम कैंसल किए। मंत्री, नेता सब परिवार से मिलकर आये। रात तक दोनों आरोपी पकड़ लिए। ऐसे ही राजू ठेठ की घटना में भी आरोपियों को तुरंत पकड़ लिया गया।