राजस्थान: बाड़मेर में संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिए निर्देश

सीमावर्ती क्षेत्र का मामला
यह प्रकरण बाड़मेर तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित धार्मिक स्थलों को हटाने के अभियान से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट की एकलपीठ के सामने विभिन्न याचिकाएं प्रस्तुत की गई थीं। उस समय एकलपीठ ने इन याचिकाओं को सुनवाई के योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था। एकलपीठ के इस फैसले को चुनौती देते हुए गफूर ने खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील दायर की थी। यह अपील बाड़मेर स्थित कबीर की बस्ती, सेहाला में स्थित संपत्ति को लेकर दायर की गई थी।

सुनवाई और पक्ष प्रस्तुत करना
न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर तथा न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष रखा। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रशासनिक अधिकारी उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना और कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक उत्तर मिलने से पहले ही वहां बनी संरचनाएं गिराने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि सक्षम प्राधिकारी सभी नियमों का पालन करते हुए ही आगे कदम उठाएगा। सरकारी पक्ष ने आश्वासन दिया कि आवेदक के जवाब, दस्तावेज तथा संबंधित कानूनी फैसलों पर विचार करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

दो सप्ताह में जवाब का आदेश
अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपना तथ्यात्मक उत्तर जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। इस मांग पर राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने अपनी सहमति जताई। दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस विशेष अपील को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया। अदालत ने गफूर को दो सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना विस्तृत जवाब और सहायक न्यायिक आदेश प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है। प्राधिकारी इस अवधि में जवाब प्राप्त करने के बाद सभी पक्षों की बातें सुनेंगे और नियम अनुसार स्पष्ट आदेश जारी करेंगे।