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Barmer News: विधायक प्रियंका ने विधानसभा में उठाई बेरोजगारों की आवाज, नए पदों और शिक्षकों की भर्ती की मांग
Wed, 05 Mar 2025 12:21 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Wed, 05 Mar 2025 12:21 PM IST
सार
विधायक डॉ प्रियंका चौधरी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बाड़मेर में महिला साक्षरता की दर बहुत ही कम है। इस कम दर का एक कारण विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद हैं और उचित शिक्षण संस्थानों की भी कमी भी है।
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निर्दलीय विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजस्थान विधानसभा में निर्दलीय विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी ने शिक्षा पर सुधार की आवश्यकता बताते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने बाड़मेर जिले में नए पदों, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। विधायक ने सदन में कहा कि शिक्षा के मुद्दे पर राजनीति कम और सार्थक चर्चा अधिक होनी चाहिए। शिक्षा ही वह एकमात्र विकल्प है जो नागरिकों को रोजगार के साथ-साथ जिम्मेदार राष्ट्र निर्माता बनाता है।
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बेरोजगारों का रखा पक्ष
बीते दिनों बाड़मेर में बेरोजगार युवाओं द्वारा किए गए आंदोलन पर विधायक डॉ.प्रियंका चौधरी ने उनका पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रक्रिया अधीन भर्तियों में I ग्रेड व II ग्रेड में पद बढ़ाए जाए। हाल ही में कमोन्नत विद्यालयों में स्वीकृत पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, जिससे छात्रों को उचित शिक्षा मिल सके।
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बाड़मेर में महिला साक्षरता की दर बहुत ही कम
विधायक डॉ प्रियंका चौधरी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बाड़मेर में महिला साक्षरता की दर बहुत ही कम है। इस कम दर का एक कारण विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद हैं और उचित शिक्षण संस्थानों की भी कमी भी है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा बाड़मेर विधानसभा को सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास, राजकीय बालिका महाविद्यालय में छात्रावास दिया गया। यह सरकार का सराहनीय काम है।
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सरकार से यह मांग भी की
विधायक प्रियंका चौधरी ने सरकार से पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन रोड बाड़मेर में 2 पारी में संचालन करने का सरकार से आग्रह किया। विधायक ने सरकार से बाड़मेर में बालिका सैनिक विद्यालय, नया बालिका विद्यालय खोलने की मांग रखी। इसके साथ ही राइट टू एजुकेशन एक्ट और राइट टू प्ले एक्ट लाने की बात पर जोर दिया।