Rajasthan: 1.36 लाख करोड़ की परियोजनाओं के एमओयू साइन, सीएम बोले- हमारी नीतियों से हर क्षेत्र में हो रहा निवेश

प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई एक्ट-2019, निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2019 एवं 2022, वन स्टॉप शॉप प्रणाली जैसे कदम उठाए गए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। कार्यक्रम में उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन से संबंधित 26 परियोजनाओं के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इससे प्रदेश के 17 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। 

अशोक गहलोत ने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रदेश के विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की नीतियों से प्रदेश में उद्योग लगाने की प्रक्रिया सुगम हुई है। राज्य में कानून व्यवस्था, सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर और बिजली आदि की स्थिति काफी अच्छी है। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण प्रदेश में श्रमिक असंतोष जैसी भी कोई स्थिति नहीं है।     

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष अक्टूबर माह में आयोजित इंवेस्ट राजस्थान समिट में लगभग 11 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए, जिनमें से 49 प्रतिशत एमओयू का क्रियांवयन हो रहा है।  भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 11.04 जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। कोरोना महामारी के कारण उपजी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सभी आर्थिक मापदंडो पर राजस्थान बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 

बता दें कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राज्य सरकार की निवेश हितैषी नीतियों के कारण विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियां निवेश के लिए राजस्थान आ रही हैं। 

इस अवसर पर ऊर्जा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी, रीको चैयरमेन कुलदीप रांका, आरआरईसीएल के चेयरमैन आशुतोष एटी पेडनेकर, आरआरईसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल ढाका, रीको के प्रबंध निदेशक शिवप्रसाद नकाते, उद्योग विभाग के आयुक्त महेन्द्र कुमार पारख, पर्यटन विभाग की निदेशक रश्मि शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी और कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।