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जसिला परिषद बजट पास

Tue, 27 Mar 2018 10:24 PM IST
Updated Tue, 27 Mar 2018 10:24 PM IST
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जसिला परिषद बजट पास
जिला परिषद का 37 करोड़ 54 लाख का बजट पास
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मनरेगा के लिए 95 करोड़ से अधिक
जनरल हाउस की बैठक में सर्वसम्मति से पास किया गया
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। जिला परिषद पटियाला और जिले की 8 पंचायत समितियों के साथ-साथ वर्ष 2018-19 के लिए जिले में मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कामों का सालाना बजट मंगलवार को जिला परिषद की जनरल हाउस की बैठक में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। चेयरमैन जसपाल सिंह कल्याण की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में जिला परिषद का वार्षिक 37 करोड़ 54 लाख रुपये और मनरेगा का 95 करोड़ 12 लाख रुपए का बजट पास किया गया।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद परे, जिला परिषद पटियाला के सचिव और अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी चरनजोत सिंह वालिया, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सुरिंदर सिंह ढिल्लों की उपस्थिति में हुई इस बैठक में हाउस की तरफ से जिला परिषद पटियाला का साल 2018-19 का 37,75,00, 000/- रुपए का बजट पास किया गया। इसी तरह जिले की 8 पंचायत समितियों के भी साल 2018-19 के बजट सर्वसम्मति के साथ स्वीकृत किए गए।
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हाउस ने मनरेगा योजना के तहत साल 2018-19 के लेबर बजट को स्वीकृति दे दी। अगले चालू वित्तिय वर्ष साल दौरान 11382 कार्य का लक्ष्य रखा गया है जिस से 24,29,190 मानव कार्य दिवस उत्पन्न होने की संभावना है। यह बजट 95.13 करोड़ का रखा गया है। इससे गांवों में रूरल कनेक्टिविटी, खेल मैदान, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र, सामुदायिक स्थलों पर वृक्ष लगाने के काम और बाढ़ नियंत्रण के कार्य लिए गए हैं।
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ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत साल 2011 के आर्थिक आंकड़ों के आधार पर पहचान किए हुए व्यक्तियों की ग्राम सभाओं द्वारा वेरिफिकेशन के बाद 3267 लाभार्थी योग्य पाए गए थे और अब तक 2811 लाभार्थियों की रजिस्ट्रेशन की जा चुकी है। अब तक 778 लाभार्थियों को अनुदान की स्वीकृति दी जा चुकी है और अब तक 549 व्यक्तियों को पहली किश्त और 210 व्यक्तियों को दूसरी किश्त की राशि जारी की जा चुकी है। स्कीम के अंतर्गत प्रति लाभ पात्री को घर बनाने के लिए तीन किश्तों में 120, 00 रुपए का अनुदान दिया जाता है और लाभपात्री खुद लेबर करके अपना घर अपनी मर्जी अनुसार तैयार कर सकता है और लेबर की अदायगी मनरेगा स्कीम के अंतर्गत दी जाती है। घर मुकम्मल होने के बाद मनरेगा के अंतर्गत लाभ पात्री को शौचालय बनाने के लिए 12,000/- रुपये की राशि भी जारी की जाती है।
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