निजी नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण का वायदा निकला जुमला : आप

हरियाणा के एक भी युवा को नहीं मिला रोजगार

उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में निजी नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून को रद्द कर दिया है। इस कानून के तहत उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने युवाओं से वायदा किया था कि हरियाणा में निजी नौकरी में युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह कानून दो साल से हरियाणा की विधानसभा में पास हो चुका है, लेकिन हरियाणा का एक भी युवा ऐसा नहीं है जिसे इस कानून के तहत निजी रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि यह कानून सिर्फ कागज का एक पुलिंदा था, यह कानून हरियाणा के युवाओं को निजी रोजगार दिलाने में सक्षम नहीं था। उन्होंने कहा कि इसको कानूनी रूप से इतना कमजोर बनाया गया था कि यह ठहर ही नहीं सका और सरकार ने अपने ही बनाए कानून को बचाए रखने की कोई कोशिश नहीं की। दो साल पहले पास हुए इस कानून को हाईकोर्ट में असंवैधानिक करार दे दिया गया है। यानी सरकार अपने ही बनाए कानून की पैरवी नहीं कर सकी।



तीस से ज्यादा पेपर हुए लीक, युवाओं में रोष

उन्होंने कहा कि दूसरी ओर हरियाणा सरकार की एचपीएससी का फैसला आया कि जो वेटनरी सर्जन के लिए परीक्षा जनवरी में ली गई थी उस परीक्षा को रद्द घोषित कर दिया गया है। हजारों लाखों युवाओं ने तैयारी करके परीक्षा दी और यह पेपर भी वेटनरी सर्जन का लीक हो गया। इसके चलते इस पेपर को भी रद्द करना पड़ा। इससे रोजगार की उम्मीद में बैठे न जाने कितने युवाओं के सपने टूटे हैं। भाजपा की नौ साल की सरकार में अब तक 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले नौ साल का सरकार का इतिहास बताता है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर एक पर पहुंच गया है। भाजपा और जजपा सरकार निजी और सरकारी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार दिलाने में नाकाम रही है। इस बार प्रदेश के युवाओं में रोष है और इस नाकाम सरकार को बदलना चाहते हैं।