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कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई कम, अब जिले के अस्पतालों में होगी इलेक्टिव सर्जरी, लेवल-3 की क्षमता से समझौता नहीं
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मोहाली। कोरोना संक्रमण के मामले कम आने के साथ ही जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी अस्पतालों को बड़ी राहत दी है। अब अस्पताल अपने यहां पर मरीजों की इलेक्टिव सर्जरी कर पाएंगे। डीसी गिरीश दियालन ने इसका आदेश अस्पतालों को दे दिया है। सेहत एवं परिवार भलाई पंजाब की तरफ इस संबंधी अनुमति दी गई है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर ने आदेश में साफ कहा है कि यह यकीनी बनाया जाएगा कि कोविड-19 के लिए लेवल-3 की की क्षमता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राज्य में कोविड 19 के मामलों में आई गिरावट के बाद सेहत सुविधाओं में पहले के मुकाबले में दबाव कम हो रहा है। इस कारण यह फैसला लिया गया है।
बता देें कि मार्च के आखिर में कोरोना की दूसरी लहर काफी तेज हो गई थी। इस दौरान मोहाली समेत पूरे देश में कोविड के केस लगातार बढ़ने लगे थे। जिले में बेहतर सेहत सुविधाएं होने के चलते पंजाब ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से मरीज पहुंचना शुरू हो गए थे। इसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के मरीज भी शामिल थे।
ऐसे में अस्पतालों में मरीजों का इलाज बढ़िया तरीके से हो पाए, इसके लिए डीसी गिरीश दियालन ने आदेश जारी कर अस्पतालों में होने वाली सभी इलेक्टिव सर्जरी रोक दी थी। साथ ही सभी अस्पतालों में 50 फीसदी से ज्यादा बेड कोविड केसों के लिए रिजर्व कर दिए गए थे। इसके बाद केवल जरूरी केसों में सर्जरी हो रही थी। वहीं, अब इस संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि लेवल-3 की क्षमता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
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बता देें कि मार्च के आखिर में कोरोना की दूसरी लहर काफी तेज हो गई थी। इस दौरान मोहाली समेत पूरे देश में कोविड के केस लगातार बढ़ने लगे थे। जिले में बेहतर सेहत सुविधाएं होने के चलते पंजाब ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से मरीज पहुंचना शुरू हो गए थे। इसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के मरीज भी शामिल थे।
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ऐसे में अस्पतालों में मरीजों का इलाज बढ़िया तरीके से हो पाए, इसके लिए डीसी गिरीश दियालन ने आदेश जारी कर अस्पतालों में होने वाली सभी इलेक्टिव सर्जरी रोक दी थी। साथ ही सभी अस्पतालों में 50 फीसदी से ज्यादा बेड कोविड केसों के लिए रिजर्व कर दिए गए थे। इसके बाद केवल जरूरी केसों में सर्जरी हो रही थी। वहीं, अब इस संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि लेवल-3 की क्षमता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
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