2016 में शामिल हुए चार गांवों में 6 साल बाद लागू हो प्रापर्टी टैक्स

काउंसिल की सीमा में दाखिल होने वाले गांवों के लोगों को तीन साल तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में छूट मिली थी। इसकी समयसीमा 2019 में समाप्त हो गई जिसके बाद प्रशासन ने नए शामिल हुए गांवों में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सर्वे की प्रक्रिया शुरू की। वहीं मार्च 2020 में कोविड-19 के चलते इसका काम बंद कर दिया गया। अब इसके सर्वे का काम दोबारा से शुरू किया गया है और सर्वे को लेकर कंपनियों को टेंडर कॉल किए गए हैं। यह जानकारी नगर काउंसिल के ईओ रवनीत सिंह ने अमर उजाला के साथ सांझा की।
जानकारी के मुताबिक 2016 में सीमा को बढ़ाते हुए सनोली, नगला, अड्डा झुंग्गियां व छत गांव को नगर काउंसिल में शामिल करने को लेकर प्रस्ताव पंजाब सरकार के पास भेजा गया। दूसरी ओर काउंसिल द्वारा भेजे प्रस्ताव को पंजाब सरकार ने मंजूरी देते हुए उक्त गांवों की पंचायत को भंग करने के निर्देश पारित कर दिए। इसके बाद सनोली, नगला, अड्डा झुंग्गियां व छत गांवों को नगर काउंसिल की सीमा में शामिल करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। इसका असर यह हुआ कि गांवों के अंदर विकास कार्यों का जिम्मा पंचायत विभाग से हटकर नगर काउंसिल के अधीन हो गया।
दिसंबर 2019 से देना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स
जानकारी के अनुसार दिसंबर 2016 में सनोली, नगला, अड्डा झुंग्गियां व छत गांवों की जमीनों को अपने अधीन लेते हुए नगर काउंसिल ने विकास कार्यों को शुरू किया। वहीं पंजाब सरकार की पॉलिसी के मुताबिक उक्त चारों गांवों को अगले तीन साल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स से छूट प्रदान की गई जिसकी समयसीमा दिसंबर 2019 को समाप्त हो गई। इसके बाद काउंसिल में शामिल हुए सनोली, नगला, अड्डा झुंग्गियां व छत गांव में प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने की कवायद शुरू करने के लिए पंजाब सरकार से मंजूरी ली लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 काल के चलते सर्वे की प्रक्रिया को बीच में रोक दिया गया। अब इसका काम शुरू किया गया है और लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी दिसंबर 2019 से करनी होगी।
कोट्स ::::
पंजाब सरकार के निर्देशानुसार सनोली, नगला, अड्डा झुंग्गियां व छत गांवों में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की प्रक्रिया को लेकर सर्वे शुरू किया जा रहा है। इसके लिए टेंडर कॉल किया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। -रवनीत सिंह, ईओ, जीरकपुर नगर काउंसिल