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Mohali News: अब पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स में जल्द रहने पहुंचेंगे अफसर
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अधिकारियों के बने फ्लैट। संवाद
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मोहाली। पंजाब सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने और अधिकारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोहाली के सेक्टर-88 स्थित पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स में 167 फ्लैट्स खरीदे थे। अब इन फ्लैट्स का आवंटन मोहाली में तैनात आईएएस, आईपीएस, पीपीएस और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को किया जाएगा। इन फ्लैट का आवंटन करने के लिए पंजाब सरकार ने अहम कदम उठाकर मोहाली और चंडीगढ़ में स्थित 41 राज्य स्तरीय विभागीय कार्यालयों के प्रमुखों को पत्र भेजकर इन फ्लैट्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पत्र में अधिकारियों से उनके विभाग में तैनात पात्र अधिकारियों की सूची और उनकी आवासीय आवश्यकताओं की जानकारी मांगी गई है, ताकि नियमानुसार आवंटन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
डीसी कांप्लेक्स के पास बने पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स को आधुनिक आवासीय परियोजना माना जाता है। इसमें फ्लैट्स के साथ-साथ पार्किंग, हरित क्षेत्र, 24x7 सुरक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य सरकार का मानना है कि इन फ्लैट्स के आवंटन से न केवल अधिकारियों को आवासीय राहत मिलेगी, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और मनोबल में भी बढ़ोतरी होगी। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि लंबे समय से सरकारी आवासों की कमी के चलते अधिकारियों को किराये के मकानों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे आर्थिक और मानसिक दबाव भी बढ़ता था। अब सरकार की इस पहल से उन्हें स्थायी और सुरक्षित आवास उपलब्ध हो सकेगा।
प्रतिमाह रखरखाव देने वाली राशि तय
टाइप 3 (3-बीएचके) के लिए अधिकारी को सिर्फ 3917 रुपये प्रतिमाह रखरखाव राशि देनी होगी। इसी तरह टाइप 2 (2-बीएचके) के लिए 3204 रुपये और टाइप 1 (1-बीएचके) के लिए कर्मचारी को 2184 रुपये प्रतिमाह रखरखाव राशि देनी होगी।
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सरकारी अफसरों के लिए खल रही थी घरों की कमी
प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली और जिम्मेदारियों की प्रकृति बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। ऐसे में उन्हें एक ऐसा आवास चाहिए जहां उन्हें न सिर्फ आराम मिले, बल्कि वह उनके कार्य प्रदर्शन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। पिछले कुछ वर्षों से मोहाली और चंडीगढ़ जैसे शहरी इलाकों में सरकारी फ्लैट्स की कमी बड़ी समस्या रही है क्योंकि 2006 में जिला बनने के बाद से अब तक सरकारी अफसरों के लिए आवास का कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट में सरकार द्वारा फ्लैट खरीदने के बाद यह समस्या कुछ हद तक हल होगी।
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डीसी कांप्लेक्स के पास बने पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स को आधुनिक आवासीय परियोजना माना जाता है। इसमें फ्लैट्स के साथ-साथ पार्किंग, हरित क्षेत्र, 24x7 सुरक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य सरकार का मानना है कि इन फ्लैट्स के आवंटन से न केवल अधिकारियों को आवासीय राहत मिलेगी, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और मनोबल में भी बढ़ोतरी होगी। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि लंबे समय से सरकारी आवासों की कमी के चलते अधिकारियों को किराये के मकानों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे आर्थिक और मानसिक दबाव भी बढ़ता था। अब सरकार की इस पहल से उन्हें स्थायी और सुरक्षित आवास उपलब्ध हो सकेगा।
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प्रतिमाह रखरखाव देने वाली राशि तय
टाइप 3 (3-बीएचके) के लिए अधिकारी को सिर्फ 3917 रुपये प्रतिमाह रखरखाव राशि देनी होगी। इसी तरह टाइप 2 (2-बीएचके) के लिए 3204 रुपये और टाइप 1 (1-बीएचके) के लिए कर्मचारी को 2184 रुपये प्रतिमाह रखरखाव राशि देनी होगी।
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सरकारी अफसरों के लिए खल रही थी घरों की कमी
प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली और जिम्मेदारियों की प्रकृति बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। ऐसे में उन्हें एक ऐसा आवास चाहिए जहां उन्हें न सिर्फ आराम मिले, बल्कि वह उनके कार्य प्रदर्शन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। पिछले कुछ वर्षों से मोहाली और चंडीगढ़ जैसे शहरी इलाकों में सरकारी फ्लैट्स की कमी बड़ी समस्या रही है क्योंकि 2006 में जिला बनने के बाद से अब तक सरकारी अफसरों के लिए आवास का कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट में सरकार द्वारा फ्लैट खरीदने के बाद यह समस्या कुछ हद तक हल होगी।
