फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   mla open strike against illegal mining

गुंडा टैक्स और अवैध माइनिंग के खिलाफ विधायक खोलेंगे मोर्चा

Tue, 10 Dec 2019 02:15 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 10 Dec 2019 02:15 AM IST
विज्ञापन
mla open strike against illegal mining
जीरकपुर। जीरकपुर, डेराबस्सी के मुबारिकपुर, लालड़ू व हंडेसरा में चल रहे अवैध खनन और गुुंडा टैक्स के खिलाफ विधायक एनके शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को विधायक ने अवैध खनन और गुंडा टैक्स वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीसी गिरीश दयालन को ज्ञापन दिया।
विज्ञापन

विधायक ने पत्रकारों से कहा कि अगर जिला प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वे 11 दिसंबर से हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं अकाली दल के जिला प्रधान और हलका डेराबस्सी के विधायक एनके शर्मा और क्रशर यूनियन के प्रधान अमरजीत बंसल, डेराबस्सी नगर काउंसिल के वाइस प्रेजिडेंट टोनी राणा, पदम राणा, संजय राणा सहित अन्य लोगों ने रामपुर व छत गांव में हो रहे अवैध खनन स्थल का दौरा भी किया।
विज्ञापन

रात के अंधेरे में रामपुर व छत गांव में अवैध खनन फिर से शुरू
जीरकपुर के रामपुर और छत गांव सहित डेराबस्सी में रात के अंधेरे में अवैध खनन का खेल फिर से शुरू हो गया है। यह सिलसिला पिछले तीन दिन से चल रहा है। इसकी गवाही टिप्परों के टायरों के निशान दे रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने पर खनन माफिया के हौसले बुलंद हो गए हैं। बता दें कि अब तक घग्गर नदी से खनन माफिया ने करीब 70 एकड़ जमीन खोदकर करोड़ों रुपये का रेत निकाल लिया है लेकिन पुलिस और प्रशासन को इसकी भनक लगने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं गुंडा टैक्स का खेल भी जारी है। हरियाणा से आने वाले टिप्परों और ट्रक चालकों से गुंडा टैक्स वसूल किया जा रहा है, जबकि उनके पास बाकायदा रेत और बजरी का बिल होता है। लोगों का आरोप है कि गुंडा पर्ची के इस खेल में पुलिस भी गुंडों का साथ दे रही है और टिप्पर व ट्रक चालकों पर जबरन पर्चा किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

राजनेताओं की शह पर कोर्ट और एनजीटी के आदेशों का हो रहा उल्लंघन
पंजाब में प्राकृतिक खनिज पदार्थों के अवैध रूप में हो रहे खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया) ने पाबंदी लगाई है। इसके बावजूद राजनेताओं की शह पर क्षेत्र में रेत माफिया की ओर से बड़े स्तर पर नदी-नालों से सरेआम रेत की खुदाई की जा रही है। चुनाव के समय सारी पार्टियां इसे मुद्दा बनाती रही है। मौजूदा कैप्टन सरकार ने भी 2017 में इसे मुद्दे को कैश करके सरकार बनाई थी। चुनाव जीतने के बाद इस पर अमल नहीं किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed