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Mohali News: पीयू में भर्तियों व दाखिलों में आरक्षण के लिए सौंपा ज्ञापन
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चंडीगढ़। ओबीसी फेडरेशन और ओबीसी आरक्षण कार्यान्वयन मंच (ओबीसीआरआईएफ) प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की।
उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण तत्काल लागू करने के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में बलविंदर सिंह मुल्तानी, नरेंद्र मीलू और डॉ. कुलविंदर सिंह शामिल थे। उन्होंने राज्यपाल से पीयू में भर्तियों व दाखिलों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की। गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह पीयू में ओबीसी आरक्षण को तुरंत लागू करवाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। बलविंदर सिंह मुल्तानी ने सभी शैक्षणिक संस्थानों जीएमसीएच, पेक में ओबीसी आरक्षण के लागू न होने का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से अब तक हर वर्ष ओबीसी समुदाय के लगभग 13,000 छात्रों को दाखिलों से वंचित होना पड़ रहा है। यह स्थिति इस वर्ष भी बनी हुई है। प्रशासक ने कहा कि उन्होंने पहले ही शिक्षा मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखा है और आरक्षण नीति की मंजूरी बहुत जल्द मिल सकती है।
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मुल्तानी ने बताया कि ओबीसी वर्ग की भागीदारी पंजाब में दाखिलों में केवल 10 प्रतिशत और भर्तियों में 12 प्रतिशत है।
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उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण तत्काल लागू करने के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में बलविंदर सिंह मुल्तानी, नरेंद्र मीलू और डॉ. कुलविंदर सिंह शामिल थे। उन्होंने राज्यपाल से पीयू में भर्तियों व दाखिलों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की। गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह पीयू में ओबीसी आरक्षण को तुरंत लागू करवाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। बलविंदर सिंह मुल्तानी ने सभी शैक्षणिक संस्थानों जीएमसीएच, पेक में ओबीसी आरक्षण के लागू न होने का मुद्दा भी उठाया।
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उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से अब तक हर वर्ष ओबीसी समुदाय के लगभग 13,000 छात्रों को दाखिलों से वंचित होना पड़ रहा है। यह स्थिति इस वर्ष भी बनी हुई है। प्रशासक ने कहा कि उन्होंने पहले ही शिक्षा मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखा है और आरक्षण नीति की मंजूरी बहुत जल्द मिल सकती है।
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मुल्तानी ने बताया कि ओबीसी वर्ग की भागीदारी पंजाब में दाखिलों में केवल 10 प्रतिशत और भर्तियों में 12 प्रतिशत है।