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Ludhiana News: 14 गांवों के गुम हुए जमीन रिकॉर्ड की विजिलेंस जांच शुरू
Tue, 03 Nov 2026 06:20 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:20 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नंगल। उपमंडल तहसील के 14 गांवों के जमीन का मूल रिकॉर्ड गुम होने के गंभीर मामले में सतर्कता जांच शुरू हो गई है। यह जांच भाजपा नेता गोवर्धन सोनी की शिकायत पर शुरू की गई है। यह मामला लंबे समय से क्षेत्र के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था।
सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध न होने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 503 के नंगल-कीरतपुर साहिब फोरलेन परियोजना के कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गोवर्धन सोनी ने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड का गायब होना एक गंभीर प्रशासनिक मामला है। उन्होंने सवाल उठाया कि 14 गांवों का महत्वपूर्ण भूमि रिकॉर्ड कहां गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह भी जानना जरूरी है। उन्होंने बताया कि यह केवल सरकारी दस्तावेज के गुम होने का मामला नहीं है। यह हजारों लोगों के जमीन संबंधी अधिकारों और सरकारी विकास परियोजनाओं से जुड़ा विषय है। गोवर्धन सोनी ने निष्पक्ष और समयबद्ध सतर्कता जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने गुम हुए मूल रिकॉर्ड को खोजने या वैकल्पिक अभिलेखों से फिर से तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। इससे आम जनता को राहत मिल सकेगी। सोनी ने कहा कि यह लड़ाई सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है।
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नंगल। उपमंडल तहसील के 14 गांवों के जमीन का मूल रिकॉर्ड गुम होने के गंभीर मामले में सतर्कता जांच शुरू हो गई है। यह जांच भाजपा नेता गोवर्धन सोनी की शिकायत पर शुरू की गई है। यह मामला लंबे समय से क्षेत्र के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था।
सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध न होने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 503 के नंगल-कीरतपुर साहिब फोरलेन परियोजना के कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गोवर्धन सोनी ने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड का गायब होना एक गंभीर प्रशासनिक मामला है। उन्होंने सवाल उठाया कि 14 गांवों का महत्वपूर्ण भूमि रिकॉर्ड कहां गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह भी जानना जरूरी है। उन्होंने बताया कि यह केवल सरकारी दस्तावेज के गुम होने का मामला नहीं है। यह हजारों लोगों के जमीन संबंधी अधिकारों और सरकारी विकास परियोजनाओं से जुड़ा विषय है। गोवर्धन सोनी ने निष्पक्ष और समयबद्ध सतर्कता जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने गुम हुए मूल रिकॉर्ड को खोजने या वैकल्पिक अभिलेखों से फिर से तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। इससे आम जनता को राहत मिल सकेगी। सोनी ने कहा कि यह लड़ाई सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है।
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