पंजाब सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के व्यापारिक स्थलों पर फायर ब्रिगेड की एनओसी फीस कई गुना बढ़ाने पर जिला इंडस्ट्री चैंबर ने कड़ा एतराज जताया है। चैंबर के जिलाध्यक्ष घनश्याम कांसल के नेतृत्व में आयोजित बैठक में प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार ने इंडस्ट्री यूनिट, सिनेमा, पेट्रोल पंप, गोदाम, ऊंची इमारतों, होटल, मैरिज पैलेस, अस्पताल, व्यापारिक स्थल आदि की एनओसी लेने पर 20 हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये की फीस तय की है। जबकि पहले तीन सौ से 500 रुपये फीस ही लगती थी। सरकार के ऐसे फैसले, पंजाब में इंडस्ट्री और व्यापार को पीछे धकेल देंगे। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि पंजाब में इंडस्ट्री प्रफुल्लित हो। लेकिन ऐसे फरमान उद्योगपतियों के हौसले पस्त करेंगे। कोरोना संकट के कारण उद्योग पहले से ही मंदी की मार झेल रहे हैं और बंद होने की कगार पर हैं। सरकार को उद्योगों पर आर्थिक बोझ कम करने चाहिए। चैंबर के चेयरमैन डॉ. एआर शर्मा ने कहा कि आबकारी व कराधान विभाग ने कारोबारियों से पेंडिंग सी व एफ फार्म अगले एक माह के भीतर जमा करवाने का फरमान जारी किया है। तय समय पर फार्म जमा नहीं करवाने वालों से ब्याज समेत वसूली की चेतावनी दी गई है। कोरोना संकट में ऐसा संभव नहीं है। इस दौर में बाहरी राज्यों से सी फार्म हासिल करना संभव नहीं है। कई राज्य तो पूरी तरह से बंद हैं और कार्यालय तक नहीं खुल रहे हैं। ऐसे में सरकार को अतिरिक्त राहत देनी चाहिए, लेकिन उल्टा परेशान करने वाले फरमान जारी किए जा रहे हैं। इस दौरान मांग की गई कि एनओसी फीस की बढ़ोतरी वापस ली जाए और सी, एफ फार्म जमा करवाने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाए। साथ ही नया विकल्प देकर ऑनलाइन फार्म जमा करवाने व डिजिटल रसीद देने की मांग उठाई गई। इस मौके पर महासचिव संजीव चोपड़ा व वित्त सचिव एमपी सिंह शामिल थे।
