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चीनी पर टैक्स के फैसले में भाजपा की सहमति: बादल
ब्यूरो/अमर उजाला, शामखेड़ा/लंबी/मुक्तसर
Updated Tue, 26 May 2015 10:32 PM IST
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भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कमल शर्मा ने गत दिनों चीनी पर एंट्री टैक्स के
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फैसले पर भाजपा की सहमति न होने की बात कहते जहां इसे हटवाने का दावा किया
था, वहीं मंगलवार को लंबी हलके के गांव शामखेड़ा में संगत दर्शन के दौरान
प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस फैसले में भाजपा की भी
सहमति होने की ओर इशारा किया।
मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि शिअद-भाजपा द्वारा सभी फैसले आपसी सहमति के साथ ही लिए जाते हैं। जिस कैबिनेट बैठक में चीनी पर एंट्री टैक्स लगाने का फैसला हुआ है उसमें भाजपा भी शामिल थी।
बादल ने कहा कि सूबे की शिअद-भाजपा सरकार का गठबंधन मजबूत है। शिअद-भाजपा सरकार मिलकर दूरदर्शी ढंग से सभी फैसले लेती है। सूबा सरकार की कैबिनेट में शिअद-भाजपा गठजोड़ के मंत्री संयुक्त रूप से ही जन हित में फैसले लागू करते हैं।
राज्य के विकास के लिए शर्त रहित केंद्रीय फंडों की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकारों को राज्य के लोगों की भलाई के लिए मौजूदा हालातों के अनुसार इन फंडों का इस्तेमाल करने की छूट होनी चाहिए। राज्यों व समूचे देश के सर्वपक्षीय विकास व तरक्की के लिए यह बेहद जरूरी है।
कांग्रेस की सरकारों ने शक्तियों के केंद्रीयकरण की नीति बनाई थी जिससे देश के विकास में रुकावट आ गई थी। कांग्रेस के इस कदम से आज देश बेरोजगारी, गरीबी व अनपढ़ता जैसी कुरीतियों से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग बनने से राज्य सरकारें भी योजनाबंदी में बराबर की भागीदार बनी हैं। मगर राज्यों को अभी और भी ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है।
उम्मीद है एनडीए सरकार इस मामले में अहम भूमिका निभाएगी। सीएम ने लंबी हलके के दूसरे दिन के दौरे दौरान गांव कबरवाला, कट्टियांवाली, पक्की टिब्बी, गुरूसर जोधा, डबवाली ढाब, शामखेड़ा आदि में संगत दर्शन कर लोगों की मुश्किलें सुनीं।
मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि शिअद-भाजपा द्वारा सभी फैसले आपसी सहमति के साथ ही लिए जाते हैं। जिस कैबिनेट बैठक में चीनी पर एंट्री टैक्स लगाने का फैसला हुआ है उसमें भाजपा भी शामिल थी।
बादल ने कहा कि सूबे की शिअद-भाजपा सरकार का गठबंधन मजबूत है। शिअद-भाजपा सरकार मिलकर दूरदर्शी ढंग से सभी फैसले लेती है। सूबा सरकार की कैबिनेट में शिअद-भाजपा गठजोड़ के मंत्री संयुक्त रूप से ही जन हित में फैसले लागू करते हैं।
राज्य के विकास के लिए शर्त रहित केंद्रीय फंडों की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकारों को राज्य के लोगों की भलाई के लिए मौजूदा हालातों के अनुसार इन फंडों का इस्तेमाल करने की छूट होनी चाहिए। राज्यों व समूचे देश के सर्वपक्षीय विकास व तरक्की के लिए यह बेहद जरूरी है।
कांग्रेस की सरकारों ने शक्तियों के केंद्रीयकरण की नीति बनाई थी जिससे देश के विकास में रुकावट आ गई थी। कांग्रेस के इस कदम से आज देश बेरोजगारी, गरीबी व अनपढ़ता जैसी कुरीतियों से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग बनने से राज्य सरकारें भी योजनाबंदी में बराबर की भागीदार बनी हैं। मगर राज्यों को अभी और भी ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है।
उम्मीद है एनडीए सरकार इस मामले में अहम भूमिका निभाएगी। सीएम ने लंबी हलके के दूसरे दिन के दौरे दौरान गांव कबरवाला, कट्टियांवाली, पक्की टिब्बी, गुरूसर जोधा, डबवाली ढाब, शामखेड़ा आदि में संगत दर्शन कर लोगों की मुश्किलें सुनीं।