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सरकारी नहीं था जोगर पार्क में दबाया गया आटाः निगम कमिश्नर
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जोगर पार्क में गड्डा खोदकर दबाए गए आटे की जांच के लिए डीसी बी श्रीनिवासन ने उच्च अधिकारियों की दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसमें सहायक डिप्टी कमिश्नर राजदीप सिंह बराड़ और जिला फूड व सप्लाई कंट्रोलर जसप्रीत सिंह काहलों शामिल हैं। यह कमेटी तीन दिन में जांच पूरी कर डीसी को रिपोर्ट सौंपेगी। यह जानकारी नगर निगम कमिश्नर विक्रमजीत सिंह शेरगिल ने मेयर हाउस में पत्रकारों से बातचीत में दी।
शेरगिल ने बताया कि जांच में जो भी अधिकारी आरोपी पाया जाता है, उस पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जोगर पार्क में दबाया गया आटा सरकारी राशन नहीं था। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा जो भी राशन मुहैया करवाया गया था, वह शहर को 10 सेक्टरों में बांटकर जरूरतमंदों को मुहैया करवाया गया था। सरकारी तौर पर लगभग 16 हजार सूखे राशन की किटें जरूरतमंदों को बांटी गईं। तकरीबन 30 हजार अन्य किटें अलग-अलग समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से गरीबों को मुहैया करवाई गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के दौरान मेयर हाउस के अलावा जिला प्रशासन द्वारा अन्य कोई भी स्टोर नहीं बनाया गया था। इस स्टोर में अब 500 से 700 किटें पड़ी हैं। इस राशन को निगम द्वारा विशेष मुहिम शुरू करके जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि जल्दी ही निगम शहर में सांझी रसोई शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शेरगिल ने बताया कि जांच में जो भी अधिकारी आरोपी पाया जाता है, उस पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जोगर पार्क में दबाया गया आटा सरकारी राशन नहीं था। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा जो भी राशन मुहैया करवाया गया था, वह शहर को 10 सेक्टरों में बांटकर जरूरतमंदों को मुहैया करवाया गया था। सरकारी तौर पर लगभग 16 हजार सूखे राशन की किटें जरूरतमंदों को बांटी गईं। तकरीबन 30 हजार अन्य किटें अलग-अलग समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से गरीबों को मुहैया करवाई गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के दौरान मेयर हाउस के अलावा जिला प्रशासन द्वारा अन्य कोई भी स्टोर नहीं बनाया गया था। इस स्टोर में अब 500 से 700 किटें पड़ी हैं। इस राशन को निगम द्वारा विशेष मुहिम शुरू करके जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि जल्दी ही निगम शहर में सांझी रसोई शुरू करने की योजना बना रहा है।
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