सरकार बनी तो हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी : कैप्टन 

इस दौरान कैप्टन ने लोगों को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी द्वारा लगाए आपातकाल को भूलने और सूबे की तरक्की में योगदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपातकाल का मुद्दा काफी पुराना हो चुका है। मौजूदा वक्त में पंजाब जिन चुनौतियों से गुजर रहा है, उससे बचने की जरूरत है। सूबे में नशा, गैंगवार, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, किसानों का कर्ज, बेरोजगारी के मुद्दे आपातकाल से भी भयानक हैं। आपातकाल के नाम पर पंजाब को पटरी से उतारने वाले पंजाब के दुश्मन हैं। 

कैप्टन ने कहा कि सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने पर चार सप्ताह में नशे के नेटवर्क को तोड़ दिया जाएगा। कैप्टन ने मौजूदा सरकार पर सूबे में कैंसर समेत अन्य बीमारियों और सरकारी स्तर पर शिक्षा पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर बजट का बड़ा हिस्सा सेहत और शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। सरकार के खिलाफ शिकायतें लेकर पहुंचे लोगों को कैप्टन ने सिर्फ छह माह और इंतजार करने को कहा। 

कैप्टन ने सीएम प्रकाश सिंह बादल पर सरकारी नौकरियों के नाम पर करोड़ों रुपये लेने का गंभीर आरोप लगाया। कैप्टन ने कहा कि सीएम के हलके लंबी में एक खास व्यक्ति कांस्टेबल की भर्ती के लिए 15 लाख और इंजीनियर की भर्ती के लिए 50 लाख रुपये तक ले रहा है। कांग्रेस सरकार बनने पर इस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

एसवाईएल मुददे पर कैप्टन ने कहा कि पंजाब के हक में इसके समाधान के लिए बादल सरकार गंभीर नहीं है। 2017 का चुनाव जीतने के लिए सीएम बादल इस मुद्दे पर इस्तीफा देने का दांव जरूर चल सकते हैं। सूबे में कांग्रेस सरकार बनने पर आटा दाल स्कीम जारी रखने और इसमें एक और आइटम जोड़ने का भी एलान किया गया।  

कैप्टन ने करीब 180 मिनट तक लोगों की समस्याएं सुनी। पार्टी के अनुसार तीन हजार से ज्यादा लोगों ने ‘लोकां दे दरबार’ में हिस्सा लिया। कैप्टन को स्थानीय निवासियों से उनकी समस्याओं पर 2127 आवेदन मिले। कैप्टन ने भाजपा प्रधान विजय सांपला द्वारा पंजाब में नशे को लेकर जारी आंकड़ों को गलत बताते हुए दोबारा सर्वे कराने की बात की और कहा कि पंजाब में नशे की स्थिति से बच्चा बच्चा वाकिफ है।

इस अवसर पर सांसद रवनीत बिट्टू, अवतार हैनरी, भारत भूषण आशु, गुरचरण सिंह बोपाराय, प्रशांत किशोर, अमर सिंह और गुरदीप सिंह भैणी मौजूद रहे। 

कैप्टन के एलान
- सभी सरकारी विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षा हाईस्कूल तक की जाएगी
- सभी के लिए होगा स्वास्थ्य बीमा, विशेष रूप से बीपीएल कार्ड धारकों के लिए
- सरकार विभागों में समय पर और योग्यता के आधार पर पदोन्नति
- कच्चे घरों में रहने वालों लोगों को बेहतर आवास मुहैया कराने के लिए विशेष आवास नीति
- किसानों को सस्ती कीमत पर नलकूपों की खरीद, सहकारी बैंकों की स्थापना
- हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी रोजगार
- अधिकतर अकालियों द्वारा दर्ज कराए गए फर्जी केसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई