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ऑल इंडस्ट्री एंड ट्रेड फोर्म प्रधान ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र, कहा-तीन साल में बोगस बिलिंग का घपला एक लाख करोड़ पहुंचा

Sun, 23 Aug 2020 05:06 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Sun, 23 Aug 2020 05:06 PM IST
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All Industry and Trade Form Pradhan sent a letter to the Chief Minister
बीते दिनों विजिलेंस की तरफ से आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उस कार्रवाई को देखते ऑल इंडस्ट्री एंड ट्रेड फोर्म राष्ट्रीय प्रधान बदिश जिंदल ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि असली काम तो बड़ी मछलियों कर रही हैं, जो बड़े पदों पर हैं। जिस पासिंग गोरख धंधे का अब सरकार को पता चला है, उसको लेकर बीते दस साल से मुद्दा उठा रहे हैं। बिना बिल दो नंबर का माल एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या फिर एक जिले से दूसरे जिले तक ले जाने का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। यह नेटवर्क कुछ अधिकारियों के इशारे पर चल रहा हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह सच में इस नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहते हैं तो उन्हें विभाग की बड़ी मछलियों को पकड़ना होगा।
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बदीश जिंदल बताते हैं कि पड़ोसी प्रदेश हरियाणा में जीएसटी लॉस 6617 करोड़ का है, पंजाब में यही लॉस 12187 करोड़ है, यानी पंजाब में 5570 करोड़ का लॉस ज्यादा है। 2008 से लेकर 2017 तक पंजाब में वैट घपला दो लाख करोड़ से ज्यादा का है। 2017 से बोगस बिलिंग के नाम पर चल रहा घपला एक लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया है। हर कोई यही कहता है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जिन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनमें आज तक किसी के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है। यही नहीं वह अधिकारी आज भी बड़े पदों पर बैठे हैं। तीन लाख करोड़ के घपले को लेकर किसी अधिकारी से कोई सवाल जवाब नहीं हुआ है।
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बाजार में बिलों की खरीद कर हो रहा है घपला
बदीश जिंदल ने बताया कि आम तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपने घर को पेंट करवाता है, तो उसे कोई बिल नहीं मिलता है। इसी तरह अगर बिजली का सामान खरीदना हो तो भी बिल नहीं दिए जाते है। इन्हीं बिलों को खरीद कर इस घपले को अंजाम दिया जाता है। उन्होंने लुधियाना की एक मार्केट की शिकायत विभाग के पास की थी, जहां रोज 50 करोड़ का माल बिकता है, परंतु कोई बिल नहीं दिया जाता। आज तक विभाग ने उस मार्केट पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर दो नंबर के माल को लाने ले जाने की बात है तो अगर किसी व्यक्ति ने बठिंडा से लुधियाना मंगवाना हो तो एक ट्रक से पीछे 15 हजार रुपये देने पड़ते है। पूरा माल बिना किसी बिल बिना जांच के आसानी से अपने स्थान पर पहुंच जाता है। अगर सीएम सही में कार्रवाई करना चाहते हैं तो पहले बड़े पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में डालना होगा।
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