प्रापर्टी खरीदी 2013 में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस अब भरने के आदेश

- प्रापर्टी खरीदी 2013 में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस अब भरने के आदेश, ऑडिट टीम ने खंगाली रजिस्ट्रियां
अमर उजाला ब्यूरो
मालेरकोटला (संगरूर)। भले ही पिछली सरकार ने सूबे में प्रॉपर्टी खरीदने पर साल 2013 में एक प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा दिया था, लेकिन इस आदेश के नोटिफिकेशन की कॉपी माल विभाग के अधिकारियों को देरी से मिलने का खामियाजा अब मालेरकोटला के 393 प्रोपर्टी मालिक भुगतेंगे। वजह यह है कि फरवरी 2013 से अप्रैल 2013 के बीच हुईं 393 रजिस्ट्रियों को ऑडिट टीम ने खंगालने के बाद इनसे जुडे़ सभी मालिकों को नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्हें एक प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जमा करवाने के आदेश दिए हैं। आदेश जारी होने के बाद प्रापर्टी मालिकों में हड़कंप की स्थिति है।
अब एसडीएम दफ्तर में माल विभाग से जुड़ा स्टाफ प्रापर्टी मालिकों को फोन पर इस नोटिस की सूचना देने में जुटा है। वहीं इस घेरे में आए लोग डीड राइटर्स से संपर्क साध रहें हैं। विभाग और प्रापर्टी मालिकों के लिए परेशानी का सबब बनी इस समस्या की वजह अधिसूचना की कॉपी का देरी से मिलना है। पिछली सरकार की ओर से प्रॉपर्टी खरीद पर एक प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाकर स्टांप ड्यूटी बढ़ाई गई थी। इस संबंध में 6 फरवरी 2013 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। माल विभाग को पत्र 4 अप्रैल 2013 को जारी हुआ। विभाग के अधिकारी पत्र की प्रतीक्षा करते रहे, पत्र आने में देरी हुई तो तहसीलदार दफ्तर के स्टाफ की ओर से पुराने रेट पर ही स्टांप ड्यूटी लगाकर रजिस्ट्री की जाती रही। करीब दो महीने के इस अंतराल में मालेरकोटला में 393 रजिस्ट्रियां हुईं हैं, जिनसे अब एक प्रतिशत वसूलने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। विभागीय सूत्रों की मानें तो इसी मामले में जिला प्रशासन ने मालेरकोटला के दो तहसीलदारों और अहमदगढ़ के एक तहसीलदार पर नौ लाख रुपये का मालिया इकठ्ठा करने का टार्गेट सौंपा है।
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तहसीलदार बोले : आदेशों का पालन करवाएंगे
मामले की पुष्टि करते हुए मालेरकोटला के तहसीलदार सिराज अहमद ने बताया कि ऑडिट टीम की ओर से चिह्नित की गईं रजिस्ट्रियों के मालिकों को बुलाया गया है। चार साल पुराना एक प्रतिशत सेस भरवाकर रसीद दी जा रही है। जिला प्रशासन के आदेशों की पालना करवाई जाएगी।

फोटो कैप्शन : मालेरकोटला एसडीएम दफ्तर की बाहरी फोटो
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