Jalandhar News: कब्जा दिलाने पहुंचे अधिकारियों पर हमला, 250 के खिलाफ मामला दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी


गढ़शंकर। गांव रामपुर बिलड़ों में शनिवार को कोर्ट के आदेश पर अमनदीप सिंह रंधावा को घर का कब्जा दिलाने पहुंचे प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को गांव के करीब 250 लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि लोगों ने ट्रालियां लगा रास्ता रोका, जिनके पास तेजधार हथियार व ईंट, पत्थर भी थे। गढ़शंकर पुलिस ने नायब तहसीलदार जगपाल सिंह के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि शनिवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई, जिनमें लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी किया था। इसके बावजूद लोगों के भारी विरोध के कारण अधिकारियों व पुलिस को बिना कब्जा दिलाए बैरंग लौटना पड़ा था।
पुलिस को दी शिकायत में नायब तहसीलदार गढ़शंकर जगपाल सिंह ने बताया कि उन्हें सब डिवीजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट गढ़शंकर की अदालत के आदेश लागू करवाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर ने कब्जा दिलाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था। इस कारण वह अमनदीप सिंह रंधावा निवासी जालंधर, एसएचओ गढ़शंकर बलजिंदर सिंह समेत पुलिस पार्टी, जसप्रीत सिंह डीएसपी गढ़शंकर, मेजर सिंह एसपी जिला होशियारपुर, पार्टी मेंबर विनोद कुमार, राजकुमार डडवाल समेत रामपुर बिलड़ों में कब्जे वाली जगह से थोड़ा पीछे पहुंचे थे। वहां गांव के करीब 250 पुरुष व महिलाएं गली तथा घरों की छतों पर मौजूद थे। उन्होंने गली में दो ट्रालियां लगाकर रास्ता रोका हुआ था। छत पर मौजूद लोगों ने उन पर व पुलिस पर हत्या की नीयत से ईंट-पत्थर, तेजधार हथियार रखे हुए थे। इन लोगों ने टीम को कब्जे वाली जगह में जाने से रोका व पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी की व सरकारी ड्यूटी में विघ्न डाला। इस संबंध में मौके पर ड्रोन कैमरे से वीडियो भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश पर कब्जे वाली जगह में जाने से रोककर इन लोगों ने अदालती आदेश की भी उल्लंघना की है। पुलिस ने सरकारी ड्यूटी में विघ्न डालने, अदालती आदेशों का उल्लंघन करने व अन्य आरोपों के आधार पर 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



अमनदीप सिंह रंधावा का कहना था कि उनकी गांव में कुल 18 मरले जमीन है और वहां फेंसिंग हुई है। अदालत के आदेशों पर कब्जा प्रशासन दिलाने के लिए उनके साथ गया था लेकिन वहां पर लोगों ने जबरी कब्जा नहीं लेने दिया गया। अब प्रशासन ही इस संबंध में कारर्वाई करेगा।