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मान सरकार ने किसानों से किए वादे नहीं किए पूरे : जाखड़
Sat, 31 Oct 2026 05:25 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
Updated Sat, 31 Oct 2026 05:25 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जालंधर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर किसानों से किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जालंधर में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि किसान कर्ज माफी और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की कर्ज सीमा बढ़ाने के दावे खोखले साबित हुए हैं।
जाखड़ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मान ने सहकारी बैंकों और कृषि समितियों के कर्ज से राहत के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीति लागू करने का वादा किया था लेकिन विधानसभा सत्र समाप्त होने तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री के पुराने बयानों का हवाला दिया। सरकार ने 7 सितंबर तक विधानसभा में सर्वदलीय समिति गठित करने की बात कही थी। इस समिति को बकाया कर्जों के निपटारे पर रिपोर्ट तैयार करनी थी। जाखड़ ने सवाल किया कि सत्र समाप्त होने के बावजूद न ओटीएस योजना लागू हुई और न ही किसानों का कर्ज माफ किया गया। जाखड़ ने कहा कि जून-जुलाई में मुख्यमंत्री ने 26 साल पुरानी किसान क्रेडिट कार्ड नीति में बदलाव की घोषणा की थी। दावा था कि वर्ष 2000 के बाद पहली बार फसलों के अनुसार कर्ज की सीमा बढ़ाई जाएगी। सरकार ने मक्का, मूंगफली, कपास जैसी फसलों के लिए केसीसी कर्ज सीमा बढ़ाने की बात कही थी लेकिन किसानों को इसका वास्तविक लाभ मिलने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
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जालंधर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर किसानों से किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने जालंधर में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि किसान कर्ज माफी और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की कर्ज सीमा बढ़ाने के दावे खोखले साबित हुए हैं।
जाखड़ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मान ने सहकारी बैंकों और कृषि समितियों के कर्ज से राहत के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीति लागू करने का वादा किया था लेकिन विधानसभा सत्र समाप्त होने तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री के पुराने बयानों का हवाला दिया। सरकार ने 7 सितंबर तक विधानसभा में सर्वदलीय समिति गठित करने की बात कही थी। इस समिति को बकाया कर्जों के निपटारे पर रिपोर्ट तैयार करनी थी। जाखड़ ने सवाल किया कि सत्र समाप्त होने के बावजूद न ओटीएस योजना लागू हुई और न ही किसानों का कर्ज माफ किया गया। जाखड़ ने कहा कि जून-जुलाई में मुख्यमंत्री ने 26 साल पुरानी किसान क्रेडिट कार्ड नीति में बदलाव की घोषणा की थी। दावा था कि वर्ष 2000 के बाद पहली बार फसलों के अनुसार कर्ज की सीमा बढ़ाई जाएगी। सरकार ने मक्का, मूंगफली, कपास जैसी फसलों के लिए केसीसी कर्ज सीमा बढ़ाने की बात कही थी लेकिन किसानों को इसका वास्तविक लाभ मिलने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
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