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ब्रैंपटन के हिंदू मंदिर पर जुर्माना: विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम के उल्लंघन पर एक्शन, पात्रता रहेगी बरकरार

Fri, 09 Oct 2026 01:44 PM IST
Nivedita सुरिंदर पाल, अमर उजाला, जालंधर
सुरिंदर पाल, अमर उजाला, जालंधर Published by: Nivedita Updated Fri, 09 Oct 2026 01:44 PM IST
सार

अनुपालन जांच के दौरान निरीक्षक ने जिन दस्तावेजों की मांग की थी, वे उपलब्ध नहीं कराए गए। इसी आधार पर 28 सितंबर 2026 को अंतिम निर्णय जारी करते हुए 10,000 कनाडाई डॉलर का प्रशासनिक जुर्माना लगाया गया।

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Fine imposed on Brampton Hindu temple for violation of foreign worker program
कनाडा के हिंदू मंदिर पर जुर्माना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कनाडा के ब्रैंपटन स्थित श्री भुवनेश्वरी हिंदू मंदिर कनाडा इंक पर 10,000 कनाडाई डॉलर का जुर्माना लगाए जाने का मामला चर्चा में आ गया है। कनाडा सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, मंदिर से जुड़े नियोक्ता को अस्थायी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम के तहत नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। 

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अधिकारियों के मुताबिक, अनुपालन जांच के दौरान निरीक्षक ने जिन दस्तावेजों की मांग की थी, वे उपलब्ध नहीं कराए गए। इसी आधार पर 28 सितंबर 2026 को अंतिम निर्णय जारी करते हुए 10,000 कनाडाई डॉलर का प्रशासनिक जुर्माना लगाया गया। यह मामला आव्रजन एवं शरणार्थी संरक्षण नियमों की धारा 209.4 (1)(बी) और अस्थायी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम के तहत नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों से संबंधित है। इस कार्यक्रम में शामिल नियोक्ताओं के लिए सरकारी निरीक्षण के दौरान निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध कराना और संबंधित नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। 

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कनाडा सरकार के रिकॉर्ड में मंदिर का पता 230 विल्किंसन रोड, ब्रैंपटन दर्ज है। हालांकि, जुर्माना लगाए जाने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में मंदिर की पात्रता की स्थिति अब भी ‘एलिजिबल’ दर्ज है। इसका अर्थ है कि फिलहाल मंदिर को इस कार्यक्रम में भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। 

इस मामले पर स्पीक कनाडा के हिंदू नेता प्रिंस कुमार ने कहा कि वह जुर्माने से जुड़े पूरे मामले की कानूनी और तकनीकी जानकारी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले यह समझना जरूरी है कि जुर्माना किन परिस्थितियों में लगाया गया, संबंधित नियमों के तहत क्या प्रावधान हैं और कानूनी तौर पर आगे कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। 

प्रिंस कुमार के मुताबिक, सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लिया जाएगा। अब इस मामले में कानूनी और तकनीकी समीक्षा के बाद उठाए जाने वाले अगले कदमों पर नजर रहेगी।
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