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पंजाब सरकार ने दिया बिजली उपभोक्ताओं को झटका
Updated Thu, 15 Mar 2018 10:16 PM IST
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पंजाब सरकार ने दिया बिजली उपभोक्ताओं को झटका
पावरकाम ने करीब 9 प्रतिशत तक बढ़ाए बिजली के रेट
अप्रैल 2017 से दिसंबर तक का बढे़ हुए बिल का बकाया भी वसूलेगा विभाग
अमर उजाला ब्यूरो
जालंधर।
पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से पंजाब सरकार को भेजी गई सिफारिश के तहत सरकार ने बिजली बिल में बढ़ोतरी कर जनता की परेशानी बढ़ा दी है। बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से बीते 8 माह से बढे़ हुए बिजली बिल वसूले जा रहे हैं। दरअसल पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद पंजाब सरकार ने विभाग को बिजली के रेट में बढ़ोतरी करने के आदेश दिए थे। इसके तहत अब बिजली विभाग ने रेट में करीब 9 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी थी। बिजली के दाम बढ़ने के बाद विभाग उपभोक्ता से बीते 8 माह का बकाया भी बढे़ हुए टैरिफ के रूप में ले रहा है। अब बिजली उपभोक्ताओं को अपने करंट बिल के साथ बीते 8 माह का बढे हुए बिजली के रेट का डिफरेंस भी देना पड़ रहा है। यह डिफरेंस घरेलू उपभोक्ताओं से 2 किस्तों और इंडस्ट्री उपभोक्ताओं से 9 किस्तों में लिया जा रहा है। हालांकि अगर पावरकॉम के अधिकारियों की मानें तो इंडस्ट्री को राहत देने के लिए पंजाब सरकार ने इस बढे़ हुए टैरिफ का 50 प्रतिशत बिल खुद वहन किया है।
घरेलू उपभोक्ताओं को लगेगा अभी 1 और झटका
घरेलू उपभोक्ताओं को बढे़ हुए रेट का बकाया पहली किस्त के रूप में मार्च में मिले बिल में लगकर आ चुका है, लेकिन दूसरी किस्त का झटका घरेलू उपभोक्ताओं को लगना अभी बाकी है। बढे़ हुए टैरिफ की दूसरी किस्त का बकाया उपभोक्ताओं को मई में आने वाले बिजली के बिल में चुकाना पड़ेगा। इस तरह इंडस्ट्री बिल में भी पहली किस्त का बकाया लगाया गया है और बाकी 8 किस्तें इंडस्ट्री को और बढे़ हुए टैरिफ की देनी पड़ेगी। इस बढ़ोतरी से पहले जो 500 यूनिट यूजेज का बिल 4 हजार तक आता था, वह अब करीब 8 हजार आ रहा है।
9 प्रतिशत बिजली मंहगी होने से आ रहा बढ़कर बिल : गर्ग
बिजली विभाग के डायरेक्टर कामर्शियल ओपी गर्ग का कहना है कि रेगुलेटरी कमीशन की ओर से की गई सिफारिश के तहत पंजाब सरकार ने बिजली के बिल बढाए हैं। बिजली टैरिफ करीब 9 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। घरेलू उपभोक्ताओं से जनवरी से जून तक का व इंडस्ट्री उपभोक्ताओं से जनवरी से सितंबर तक का बढे़ हुए बिजली बिल का बकाया वसूला जा रहा है। आगे जैसे सरकार की तरफ से आदेश होंगे, वैसे बढे़ हुए टैरिफ की वसूली की जाएगी।
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पावरकाम ने करीब 9 प्रतिशत तक बढ़ाए बिजली के रेट
अप्रैल 2017 से दिसंबर तक का बढे़ हुए बिल का बकाया भी वसूलेगा विभाग
अमर उजाला ब्यूरो
जालंधर।
पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से पंजाब सरकार को भेजी गई सिफारिश के तहत सरकार ने बिजली बिल में बढ़ोतरी कर जनता की परेशानी बढ़ा दी है। बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से बीते 8 माह से बढे़ हुए बिजली बिल वसूले जा रहे हैं। दरअसल पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद पंजाब सरकार ने विभाग को बिजली के रेट में बढ़ोतरी करने के आदेश दिए थे। इसके तहत अब बिजली विभाग ने रेट में करीब 9 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी थी। बिजली के दाम बढ़ने के बाद विभाग उपभोक्ता से बीते 8 माह का बकाया भी बढे़ हुए टैरिफ के रूप में ले रहा है। अब बिजली उपभोक्ताओं को अपने करंट बिल के साथ बीते 8 माह का बढे हुए बिजली के रेट का डिफरेंस भी देना पड़ रहा है। यह डिफरेंस घरेलू उपभोक्ताओं से 2 किस्तों और इंडस्ट्री उपभोक्ताओं से 9 किस्तों में लिया जा रहा है। हालांकि अगर पावरकॉम के अधिकारियों की मानें तो इंडस्ट्री को राहत देने के लिए पंजाब सरकार ने इस बढे़ हुए टैरिफ का 50 प्रतिशत बिल खुद वहन किया है।
घरेलू उपभोक्ताओं को लगेगा अभी 1 और झटका
घरेलू उपभोक्ताओं को बढे़ हुए रेट का बकाया पहली किस्त के रूप में मार्च में मिले बिल में लगकर आ चुका है, लेकिन दूसरी किस्त का झटका घरेलू उपभोक्ताओं को लगना अभी बाकी है। बढे़ हुए टैरिफ की दूसरी किस्त का बकाया उपभोक्ताओं को मई में आने वाले बिजली के बिल में चुकाना पड़ेगा। इस तरह इंडस्ट्री बिल में भी पहली किस्त का बकाया लगाया गया है और बाकी 8 किस्तें इंडस्ट्री को और बढे़ हुए टैरिफ की देनी पड़ेगी। इस बढ़ोतरी से पहले जो 500 यूनिट यूजेज का बिल 4 हजार तक आता था, वह अब करीब 8 हजार आ रहा है।
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9 प्रतिशत बिजली मंहगी होने से आ रहा बढ़कर बिल : गर्ग
बिजली विभाग के डायरेक्टर कामर्शियल ओपी गर्ग का कहना है कि रेगुलेटरी कमीशन की ओर से की गई सिफारिश के तहत पंजाब सरकार ने बिजली के बिल बढाए हैं। बिजली टैरिफ करीब 9 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। घरेलू उपभोक्ताओं से जनवरी से जून तक का व इंडस्ट्री उपभोक्ताओं से जनवरी से सितंबर तक का बढे़ हुए बिजली बिल का बकाया वसूला जा रहा है। आगे जैसे सरकार की तरफ से आदेश होंगे, वैसे बढे़ हुए टैरिफ की वसूली की जाएगी।
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