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प्रिंसिपल एसोसिऐशन ने की पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप ग्रांट जारी करने की मांग
Updated Tue, 05 Jun 2018 09:20 PM IST
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‘पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप ग्रांट जारी हो’
जालंधर। प्रिंसिपल एसोसिएशन ने मंगलवार को मीटिंग का आयोजन किया। एसोसिएशन के प्रधान व लायलपुर खालसा कालेज, जालंधर के प्रिंसिपल डा. गुरपिंदर सिंह समरा ने कहा कि एससी-एसटी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए शुरू की गई पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम की ग्रांट पिछले 4 वर्ष से कालेजों को पूर्ण रूप से प्राप्त नही हुई है। वर्ष 2014-15 दौरान ग्रांट का 75 प्रतिशत पैसा कालेजों को मिला था। वर्ष 2015-16 में यह कम होकर मात्र 30 प्रतिशत ही रह गया। यह ही नहीं 2016-17 व 2017-18 के दौरान इस स्कीम का कोई भी पैसा कालेजों को नहीं मिल पाया है। इसके चलते कालेज काफी तंगी की हालत में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द पोस्ट मैट्रिक स्कीम के पैसे कालेजों को जारी करने चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो 2018-19 सेशन के दौरान कालेज विद्यार्थियों से फीस लेने को मजबूर हो जाऐंगे।
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जालंधर। प्रिंसिपल एसोसिएशन ने मंगलवार को मीटिंग का आयोजन किया। एसोसिएशन के प्रधान व लायलपुर खालसा कालेज, जालंधर के प्रिंसिपल डा. गुरपिंदर सिंह समरा ने कहा कि एससी-एसटी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए शुरू की गई पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम की ग्रांट पिछले 4 वर्ष से कालेजों को पूर्ण रूप से प्राप्त नही हुई है। वर्ष 2014-15 दौरान ग्रांट का 75 प्रतिशत पैसा कालेजों को मिला था। वर्ष 2015-16 में यह कम होकर मात्र 30 प्रतिशत ही रह गया। यह ही नहीं 2016-17 व 2017-18 के दौरान इस स्कीम का कोई भी पैसा कालेजों को नहीं मिल पाया है। इसके चलते कालेज काफी तंगी की हालत में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द पोस्ट मैट्रिक स्कीम के पैसे कालेजों को जारी करने चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो 2018-19 सेशन के दौरान कालेज विद्यार्थियों से फीस लेने को मजबूर हो जाऐंगे।