होम लोन बीमा क्लेम खारिज करना पड़ा भारी: देने होंगे 18 लाख रुपये, बीमा शर्तों का हवाला देकर नहीं बच सकती कंपनी

चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की अपील खारिज करते हुए कंपनी को 18 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश बरकरार रखा है।

आयोग ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों का हवाला देकर क्लेम खारिज कर सकती है, लेकिन उसे यह भी साबित करना होगा कि जिन शर्तों के आधार पर दावा ठुकराया गया, उनकी जानकारी पॉलिसीधारक को दी गई थी।

होम लोन के साथ लिया था पांच साल का बीमा
मामला जीरकपुर की दशमेश कॉलोनी निवासी मनोज कुमार से जुड़ा है। उन्होंने मार्च 2018 में होम लोन के साथ पांच साल की बीमा पॉलिसी ली थी। इसके लिए करीब 1.37 लाख रुपये प्रीमियम जमा कराया था। पॉलिसी लेते समय उन्हें बताया गया था कि बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में होम लोन की बकाया राशि के लिए बीमा सुरक्षा मिलेगी।

इसी दौरान मनोज न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हो गए। बीमारी के कारण उनके लिए ओमान में नौकरी करना संभव नहीं रहा। इसके चलते उन्हें विदेश छोड़कर भारत लौटना पड़ा। नौकरी छूटने के बाद उन्हें आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

जरूरत पड़ी तो कंपनी ने खारिज कर दिया क्लेम
आर्थिक संकट के बीच मनोज ने बीमा कंपनी के पास क्लेम किया लेकिन कंपनी ने उनका दावा खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। जिला आयोग ने बीमा कंपनी को 18 लाख रुपये देने का आदेश दिया था। साथ ही चार जून 2019 से छह प्रतिशत सालाना ब्याज और 20 हजार रुपये मुआवजा व कानूनी खर्च देने के निर्देश दिए थे।

राज्य आयोग में भी नहीं चली कंपनी की दलील
जिला आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की। कंपनी ने दलील दी कि जिला आयोग ने पॉलिसी की शर्तों से आगे बढ़कर फैसला सुनाया है। हालांकि, राज्य आयोग ने कंपनी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और अपील खारिज कर दी। इस तरह जिला आयोग का उपभोक्ता के पक्ष में दिया गया आदेश बरकरार रहा।