हरियाणा के बाद पंजाब सरकार भी देगी मुआवजा, पराली न जलाने वाले इन किसानों को मिलेगा लाभ

इसके मद्देनजर सीएम ने भी पंजाब में पराली जलाने पर लगाई पाबंदी का उल्लंघन करने वाले किसानों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रभाव के बारे में विचार-विमर्श करने को उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता।

आदेश से राज्य पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सीएम ने कहा कि समस्या के स्थायी हल के लिए केंद्र सरकार को राज्य का सहयोग करना होगा। जिन किसानों ने आर्थिक मुश्किलों के बावजूद पराली जलाने से किनारा किया है, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

उन्होंने ऐसे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए खेतीबाड़ी और वित्त विभाग को निर्देश दिए। वित्त विभाग को किसानों को अदायगी के लिए जरूरी फंड मुहैया करवाने को कहा गया। पुलिस विभाग को कहा गया कि पराली जलाने वालों पर कार्रवाई के लिए ऐसे किसानों की पहचान करें। 

अधिकारियों ने बताया कि पराली जलाने वाले किसानों पर अब तक नौ सौ केस दर्ज किए गए हैं। जिनमें सबसे ज्यादा परचे बठिंडा और मुक्तसर में दर्ज हुए हैं, कुछ मामले संगरूर में भी दर्ज किए गए हैं। मीटिंग में कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा, मनप्रीत बादल, मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार, मुख्य सचिव करन अवतार सिंह भी मौजूद थे।