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Amritsar News: भ्रष्टाचार पर वार, आज से ऑनलाइन मिलेगी भूमि की जमाबंदी
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संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। पंजाब सरकार ने राजस्व विभाग के पटवार सर्किलों को ऑनलाइन करने के बाद अब ईजी जमाबंदी योजना शुरू कर दी है। 12 जून से भूमि के साथ संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इसके चलते पटवार विभाग और वहां तैनात करिंदों की ओर से आम लोगों की दस्तावेज उपलब्ध करवाने के नाम पर की जा रही कथित लूट बंद हो जाएगी। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सरकार की तरफ से तय फीस जमा करवाकर ऑनलाइन कॉपी भी हासिल की जा सकेगी।
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाला व्यक्ति जो काॅपी रिसीव करेगा, उसे वह कानूनी केसों में भी प्रयोग कर सकता है। इससे पहले जो ऑनलाइन सिस्टम था, उसमें ऑनलाइन फर्द व जमाबंदी को देखा जा सकता था, लेकिन अदालतों व अन्य कानूनी केसों में इसका प्रयोग नहीं होता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से आम जनता की सुविधा के लिए यह योजना 12 जून को शुरू की जा रही है। ईजी जमाबंदी के बाद सरकार ईजी रजिस्ट्री का काम भी शुरू कर रही है। इससे घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद सरकार की तरफ से तय फीस जमा करवाने के बाद घर बैठे ही रजिस्ट्री हासिल की जा सकती है।
अमृतसर की डीसी साक्षी साहनी ने बताया कि ईजी जमाबंदी के चलते आम जनता को जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स स्थित पुराने तहसील की इमारत में स्थापित फर्द केंद्र या सेवा केंद्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम तौर पर जब किसी व्यक्ति ने किसी जमीन जायदाद की फर्द या जमाबंदी की अटेस्टिड काॅपी लेनी होती है, तो उसे फर्द केंद्र में जाना पड़ता था। इसमें काफी समय भी बर्बाद होता था। कुछ मामलों में भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता था, लेकिन ईजी जमाबंदी शुरू होने के बाद लोगों को अपने व्हाट्सएप नंबर पर ही जमाबंदी या फर्द की अटेस्टिड कॉपी मिल सकेगी। अमृतसर के शहरी पटवार सर्किल 110 की जमाबंदी जो पिछले 3 वर्षों से लंबित चल रही थी। इसे डीसी साक्षी साहनी, डीआरओ नवकिरत सिंह रंधावा और तहसीलदार मनमोहन कुमार के संयुक्त प्रयास से मंजूर करके जनता को समर्पित कर दिया गया है। इसे ऑनलाइन करने का काम भी जारी है।
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ईजी जमाबंदी के तहत ये मिलेंगी सुविधाएं
-सबसे पहले ऑनलाइन जमाबंदी की सुविधा शुरू की जा रही है। इसमें अटेस्टिड कॉपी कानूनी केसों में भी प्रयोग की सकती है।
-यदि किसी ने अपनी जमीन का इंतकाल, विरासत इंतकाल, बे इंतकाल दर्ज करवाना है, तो वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन को अप्लाई करने के बाद 30 से 45 दिन के भीतर इंतकाल पटवारी की तरफ से दर्ज किया जाएगा। साथ ही मंजूर भी करवाया जाएगा।
-फर्द बदर के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। यह सेवा घर बैठे ही व्हाट्सएप पर उपलब्ध होगी।
-किसी ने यदि अपने बैंक के लोन की रपट चढ़ानी है तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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अमृतसर। पंजाब सरकार ने राजस्व विभाग के पटवार सर्किलों को ऑनलाइन करने के बाद अब ईजी जमाबंदी योजना शुरू कर दी है। 12 जून से भूमि के साथ संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इसके चलते पटवार विभाग और वहां तैनात करिंदों की ओर से आम लोगों की दस्तावेज उपलब्ध करवाने के नाम पर की जा रही कथित लूट बंद हो जाएगी। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सरकार की तरफ से तय फीस जमा करवाकर ऑनलाइन कॉपी भी हासिल की जा सकेगी।
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाला व्यक्ति जो काॅपी रिसीव करेगा, उसे वह कानूनी केसों में भी प्रयोग कर सकता है। इससे पहले जो ऑनलाइन सिस्टम था, उसमें ऑनलाइन फर्द व जमाबंदी को देखा जा सकता था, लेकिन अदालतों व अन्य कानूनी केसों में इसका प्रयोग नहीं होता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से आम जनता की सुविधा के लिए यह योजना 12 जून को शुरू की जा रही है। ईजी जमाबंदी के बाद सरकार ईजी रजिस्ट्री का काम भी शुरू कर रही है। इससे घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद सरकार की तरफ से तय फीस जमा करवाने के बाद घर बैठे ही रजिस्ट्री हासिल की जा सकती है।
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अमृतसर की डीसी साक्षी साहनी ने बताया कि ईजी जमाबंदी के चलते आम जनता को जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स स्थित पुराने तहसील की इमारत में स्थापित फर्द केंद्र या सेवा केंद्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम तौर पर जब किसी व्यक्ति ने किसी जमीन जायदाद की फर्द या जमाबंदी की अटेस्टिड काॅपी लेनी होती है, तो उसे फर्द केंद्र में जाना पड़ता था। इसमें काफी समय भी बर्बाद होता था। कुछ मामलों में भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता था, लेकिन ईजी जमाबंदी शुरू होने के बाद लोगों को अपने व्हाट्सएप नंबर पर ही जमाबंदी या फर्द की अटेस्टिड कॉपी मिल सकेगी। अमृतसर के शहरी पटवार सर्किल 110 की जमाबंदी जो पिछले 3 वर्षों से लंबित चल रही थी। इसे डीसी साक्षी साहनी, डीआरओ नवकिरत सिंह रंधावा और तहसीलदार मनमोहन कुमार के संयुक्त प्रयास से मंजूर करके जनता को समर्पित कर दिया गया है। इसे ऑनलाइन करने का काम भी जारी है।
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ईजी जमाबंदी के तहत ये मिलेंगी सुविधाएं
-सबसे पहले ऑनलाइन जमाबंदी की सुविधा शुरू की जा रही है। इसमें अटेस्टिड कॉपी कानूनी केसों में भी प्रयोग की सकती है।
-यदि किसी ने अपनी जमीन का इंतकाल, विरासत इंतकाल, बे इंतकाल दर्ज करवाना है, तो वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन को अप्लाई करने के बाद 30 से 45 दिन के भीतर इंतकाल पटवारी की तरफ से दर्ज किया जाएगा। साथ ही मंजूर भी करवाया जाएगा।
-फर्द बदर के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। यह सेवा घर बैठे ही व्हाट्सएप पर उपलब्ध होगी।
-किसी ने यदि अपने बैंक के लोन की रपट चढ़ानी है तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।